मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा Uniform Civil Code (UCC) Bill
Madhya Pradesh to Introduce UCC Bill in Assembly | 17 जून 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य में Uniform Civil Code (UCC) से जुड़ा Bill आगामी Monsoon Session में पेश किया जाएगा।
यह सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक चलेगा और इसमें 2026‑27 का पहला Supplementary Budget भी शामिल होगा।
Uniform Civil Code क्या है?
Uniform Civil Code (UCC) का मतलब है – देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान civil laws लागू करना, जो marriage, divorce, inheritance, adoption और succession जैसे मामलों को regulate करें।
भारत के संविधान का Article 44 UCC को Directive Principles of State Policy में शामिल करता है।
राज्य‑स्तरीय Drafting Process
मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में एक 6‑member high‑level committee बनाई थी जो इस Bill का draft तैयार कर रही है।
इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजन प्रसाद देसाई कर रही हैं।
समिति को 60 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
यह टीम राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर विभिन्न धर्मों के लोगों से सुझाव एकत्र कर रही है और साथ ही उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल का अध्ययन भी कर रही है; दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित हैं।
विधानसभा सत्र और विधायी कार्य
मध्य प्रदेश विधानसभा का Monsoon Session कुल 5 दिनों का होगा।
सरकार ने इस सत्र में UCC Bill को प्रमुख चर्चा विषयों में शामिल किया है, साथ ही Supplementary Budget और अन्य Bills व Amendments भी पेश किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि यह Bill उसी सत्र में पारित भी किया जा सकता है।
“बाबा महाकाल” शब्द उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के presiding deity भगवान महाकालेश्वर को संदर्भित करता है, जो मुख्यमंत्री की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है।
Quick Facts to Remember:
- Article 44: Directive Principles of State Policy का हिस्सा है।
- Uttarakhand: भारत का पहला राज्य जिसने Uniform Civil Code Law 2024 में लागू किया।
- Madhya Pradesh Legislative Assembly: राज्य की unicameral legislature है।
- Justice Ranjana Prasad Desai: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं।
Opposition Response
Congress MLA अरिफ मसूद ने इस प्रस्तावित कानून की uniformity पर सवाल उठाया है –
उन्होंने पूछा कि अगर tribal communities को इसके दायरे से बाहर रखा गया तो यह “uniform” कैसे रहेगा?
साथ ही उन्होंने live‑in relationships से जुड़े प्रावधानों पर भी चिंता जताई है।
Source: The Hindu
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