आतंकवाद और देश-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ भारत का सख्त रुख
राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस आतंकवाद नीति प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद और देश-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त और स्पष्ट रणनीति अपनाई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता, अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।
भारत ने सुरक्षा नीतियों में एक बड़ा बदलाव लाते हुए रक्षात्मक रवैये के स्थान पर आक्रामक निवारण रणनीति को अपनाया है। इसके तहत कड़े कानूनी प्रावधान, जांच एजेंसियों का सशक्तीकरण और आतंकी फंडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दैनिक समसामयिकी (Current Affairs) का नियमित अध्ययन इस प्रकार के नीतिगत विषयों को समझने में अत्यधिक सहायक होता है।
जीरो टॉलरेंस आतंकवाद नीति: मुख्य स्तंभ और कानूनी ढांचा
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के लिए बहुस्तरीय प्रयास किए गए हैं। इसमें विधायी सुधारों से लेकर तकनीकी निगरानी तक कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं।
1. विधायी सुधार और संस्थागत मजबूती
गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) में 2019 में किए गए संशोधनों ने सरकार को संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया। इससे आतंकी आकाओं द्वारा नए नामों से संगठन बनाने की चालाकी पर रोक लगी।
इसी प्रकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम में संशोधन करके एनआईए को विदेशों में भारतीय नागरिकों या भारतीय हितों के खिलाफ हुए आतंकी हमलों की जांच करने का अधिकार दिया गया। इससे साइबर आतंकवाद और हथियार तस्करी पर नकेल कसना आसान हुआ है।
2. आतंकी वित्तपोषण (Terror Funding) पर करारा प्रहार
आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (TFC) सेल और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) मिलकर संदिप्थ लेनदेन पर नजर रखती हैं।
अवैध धन शोधन पर लगाम लगाने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मुखर रहा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन संस्थागत ढांचों का नियमित अभ्यास करने के लिए आप ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रमुख पहलें
| वर्ष | पहल / अधिनियम | प्रमुख उद्देश्य | परीक्षा हेतु प्रासंगिकता |
|---|---|---|---|
| 2019 | यूएपीए (UAPA) संशोधन अधिनियम | व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करना और संपत्ति जब्त करना | यूपीएससी प्रश्नपत्र 3 / राज्य पीसीएस मुख्य परीक्षा |
| 2019 | एनआईए (NIA) संशोधन अधिनियम | विदेशी मामलों की जांच हेतु क्षेत्राधिकार का विस्तार | आंतरिक सुरक्षा और शासन प्रणाली |
| 2020 | मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) सुदृढ़ीकरण | केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच रियल-टाइम खुफिया साझाकरण | पुलिस सुधार और सुरक्षा वास्तुकला |
| 2022 | नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन | आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक सहमति का निर्माण | अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैश्विक सुरक्षा |
आंतरिक सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति का प्रभाव
सख्त नीतिगत फैसलों का असर देश के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है।
जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के निरसन के बाद आतंकी नेटवर्क और ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। सुरक्षा बल अब एकीकृत कमान के तहत त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हैं।
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और विकास कार्यों के समन्वय से नक्सली गतिविधियों का दायरा सिमट गया है। आधिकारिक नीतिगत दस्तावेजों और प्रेस विज्ञप्तियों का प्रामाणिक अध्ययन करने के लिए छात्र आधिकारिक प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की मदद ले सकते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तर लेखन रणनीति
मुख्य परीक्षा में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखते समय निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें:
- उत्तर की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मूल सिद्धांतों से करें।
- यूएपीए, एनआईए कानून और मैक (MAC) जैसे कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करें।
- अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ (FATF) में भारत की भूमिका को दर्शाएं।
- उत्तर के अंत में साइबर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और सीमा प्रबंधन पर व्यावहारिक सुझाव दें।
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Indias Firm Stance Against Anti-National Activities
National security and counter-terrorism measures form a vital segment of the general studies syllabus for competitive examinations like UPSC, State PCS, SSC, and Banking. Prime Minister Narendra Modis administration has maintained an uncompromising approach towards cross-border terrorism and internal subversion. Understanding the mechanics of this strategy is essential for aspirants preparing for mains answer writing and interview stages.
India has transitioned from a defensive posture to a proactive deterrence strategy. This shift involves strengthening legislative instruments, empowering central investigating agencies, and freezing terror funding channels across the globe. For aspirants tracking national updates, staying regular with Daily Current Affairs provides deep clarity on policy initiatives.
Key Pillars of Indias Counter Terrorism Framework
The deterrence doctrine rests on multi-dimensional intervention strategies designed to neutralize threats before they materialize. Legislative reforms have been central to this transformation.
1. Legislative and Institutional Strengthening
Amendments to the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) in 2019 empowered the central government to designate individual terrorists alongside organizations. This closed procedural loopholes used by militant handlers to operate under new aliases.
Simultaneously, the National Investigation Agency (NIA) Act was amended to grant out-of-India jurisdiction. The agency can now investigate offenses committed against Indian citizens or interests abroad, including cyber-terrorism and arms trafficking.
2. Financial Crackdown on Terror Funding
Terrorism relies heavily on illicit financial flows, hawala transactions, and cryptocurrency exploitation. The Combating the Financing of Terrorism (CFT) cell under the Ministry of Home Affairs works in tandem with the Financial Intelligence Unit (FIU-IND) to trace suspicious transactions.
India active participation in Financial Action Task Force (FATF) plenaries has helped highlight cross-border money laundering networks. Regular practice through Online CBT Mock Tests helps students retain these institutional frameworks for objective exam papers.
Major Anti-Terror Legislative and Institutional Initiatives
| Year | Initiative / Law | Core Objective | Exam Relevance |
|---|---|---|---|
| 2019 | UAPA Amendment Act | Designation of individual terrorists and asset attachment | UPSC GS Paper 3 / State PCS Mains |
| 2019 | NIA Amendment Act | Extraterritorial jurisdiction for overseas investigation | Internal Security / Governance |
| 2020 | Multi-Agency Centre (MAC) Expansion | Real-time intelligence sharing among central and state agencies | Police Reforms / Security Architecture |
| 2022 | No Money for Terror Conference | Global consensus against terror financing networks | International Relations / Global Security |
Operational Impact on Regional Security Dynamics
The implementation of proactive operations has resulted in a marked decrease in internal security incidents across three major theaters: Jammu and Kashmir, Left-Wing Extremism (LWE) affected zones, and the North-Eastern border regions.
In Jammu and Kashmir, the neutralization of terror infrastructure combined with the revocation of Article 370 has dismantled the stone-pelting ecosystem and underground worker (OGW) networks. Security forces now operate under a unified command structure.
In LWE districts, the security vacuum has been systematically reduced through the establishment of Forward Operating Bases (FOBs). Development initiatives combined with targeted intelligence operations have pushed extremism to its lowest footprint in decades.
Detailed press releases and policy documentation are released on the Official Press Information Bureau (PIB) Portal for public verification and academic study.
Preparation Guidance for Competitive Aspirants
When answering questions related to national security in written examinations, structure your responses with policy facts, constitutional provisions, and institutional mechanisms.
- Define the core theme using official terminology such as proactive deterrence and zero tolerance.
- Highlight legislative backings like UAPA, NATGRID, and intelligence integration through MAC.
- Mention international platforms like UN Counter-Terrorism Committee and FATF.
- Conclude with constructive suggestions focusing on cyber security resilience and community policing.
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