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पंचायती राज व स्थानीय शासन ऑनलाइन मॉक टेस्ट 55 (25 प्रश्न) Panchayati Raj & Local Govt Online Mock Test 55 (25 MCQs) • DAILY TEST
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Rankविद्यार्थी का नामCandidateलक्षित परीक्षाTarget Examप्राप्तांकScoreसटीकताAccuracyसमयTime
#1
PR
Pooja Rani
BPSC Teacher TRE 4.0 10/10 100% 04:05 min
#2
DM
Deepak Mishra
UPSC CSE Prelims 10/10 100% 04:23 min
#3
RR
Ritu Raj
Bihar Police SI 10/10 100% 04:41 min
#4
KK
Kavita Kumari
BPSC 70th 9.75/10 97.5% 04:59 min
#5
SP
Saurabh Pandey
SSC CPO 9.75/10 97.5% 05:17 min
#6
NS
Nidhi Sinha
BSSC CGL 9.75/10 97.5% 05:35 min
#7
RR
Rahul Ranjan
Bihar Police Constable 9.5/10 95% 05:53 min
#8
SG
Swati Gupta
BPSC Prelims 9.5/10 95% 06:11 min
#9
AK
Alok Kumar
Railway Group D 9.5/10 95% 06:29 min
#10
MJ
Megha Jha
BPSC CDPO 9.25/10 92.5% 06:47 min
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अभ्यास प्रश्न पूर्वावलोकन (Mock Test Questions Preview) Mock Test Questions Preview & Overview

कुल प्रश्न: 25 MCQs Total: 25 MCQs समय: 20 मिनट Time: 20 Mins निगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक Negative: 0.25 Marks परीक्षा: BPSC, SSC, Railway, State PCS Exams: BPSC, SSC, Railway, State PCS
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Q1 अनुच्छेद 243-I के तहत, राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा। पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? Under Article 243-I, the Governor of a State shall, after every five years, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Panchayats. The principles governing the determination of taxes which may be assigned to Panchayats are recommended by:
A. केंद्रीय वित्त आयोग Union Finance Commission
B. राज्य वित्त आयोग State Finance Commission
C. राज्य विधानमंडल State Legislature
D. जिला योजना समिति District Planning Committee
Q2 कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक तिहाई आरक्षण को अनिवार्य बनाता है? Which constitutional amendment mandates the reservation of not less than one-third of the total number of seats for women in Panchayats and Municipalities?
A. 65वें और 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 65th and 66th Constitutional Amendment Acts
B. 71वें और 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 71st and 72nd Constitutional Amendment Acts
C. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts
D. 86वें और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 86th and 91st Constitutional Amendment Acts
Q3 मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बंदरगाह क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किस प्रकार की शहरी स्थानीय सरकार की स्थापना की जाती है, और इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जाता है? Which type of urban local government is established for the administration of port areas such as Mumbai, Kolkata, or Chennai, and is created by an Act of Parliament?
A. नगर निगम Municipal Corporation
B. अधिसूचित क्षेत्र समिति Notified Area Committee
C. पोर्ट ट्रस्ट (पतन न्यास) Port Trust
D. विशेष प्रयोजन एजेंसी Special Purpose Agency
Q4 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार के रूप में 'जिला योजना' की अवधारणा पर किस समिति ने प्रमुखता से जोर दिया था? The concept of 'District Planning' as the basis of democratic decentralization was prominently emphasized by which committee?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. संथानम समिति Santhanam Committee
C. जी.वी.के. राव समिति G.V.K. Rao Committee
D. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
Q5 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में नगर पालिकाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है? Which Article of the Indian Constitution empowers the Parliament to make provisions with respect to elections to Municipalities in Union Territories?
A. अनुच्छेद 243ZA Article 243ZA
B. अनुच्छेद 243ZF Article 243ZF
C. अनुच्छेद 243ZG Article 243ZG
D. अनुच्छेद 243ZD Article 243ZD
Q6 किस समिति ने गांवों के एक समूह के लिए एक योग्य न्यायाधीश या कानूनी विशेषज्ञ की अध्यक्षता में 'न्याय पंचायत' के गठन की सिफारिश की थी? Which committee recommended the creation of a 'Nyaya Panchayat' for a cluster of villages, presided over by a qualified judge or legal expert?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. संथानम समिति Santhanam Committee
C. एल.एम. सिंघवी समिति L.M. Singhvi Committee
D. सरकारिया आयोग Sarkaria Commission
Q7 भारत में शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में, 'एकीकृत कार्मिक प्रणाली' (Unified Personnel System) की मुख्य विशेषता क्या है? In the context of urban local government in India, what is the primary characteristic of the 'Unified Personnel System'?
A. नगरपालिका कार्मिकों की भर्ती और पदोन्नति सख्ती से उनके अपने विशिष्ट शहरी स्थानीय निकाय के भीतर की जाती है। Municipal personnel are recruited and promoted strictly within their own specific urban local body.
B. राज्य भर के सभी नगरपालिका कर्मचारी एक केंद्रीकृत राज्य-व्यापी सेवा से संबंधित होते हैं और उन्हें स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। All municipal employees across the state belong to a centralized state-wide service and can be transferred between local bodies.
C. कर्मचारियों की भर्ती विशेष रूप से नगर निगमों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। Personnel are recruited by the Union Public Service Commission exclusively for municipal corporations.
D. नगर पालिकाएं अल्पकालिक निजी अनुबंधों पर सभी तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। Municipalities hire all technical and administrative staff on short-term private contracts.
Q8 नगर पालिकाओं को शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की जाती है? Which of the following bodies is established under Article 243W of the Constitution to endow Municipalities with powers and authority?
A. राज्य वित्त आयोग State Finance Commission
B. राज्य निर्वाचन आयोग State Election Commission
C. राज्य विधानमंडल (कानून द्वारा शक्तियां प्रदान करके) State Legislature (by endowing powers through law)
D. जिला योजना समिति District Planning Committee
Q9 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत, यदि किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो क्या होता है? Under Article 243E of the Indian Constitution, what happens if a Panchayat is dissolved prematurely?
A. इसके विघटन की तिथि से छह महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए, और नई पंचायत पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कार्य करती है। Fresh elections must be held within six months from the date of its dissolution, and the new Panchayat serves for the full 5-year term.
B. छह महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए, लेकिन नव निर्वाचित पंचायत केवल पूर्ववर्ती अवधि के शेष भाग के लिए कार्य करती है। Fresh elections must be held within six months, but the newly elected Panchayat serves only for the remainder of the erstwhile period.
C. यदि शेष अवधि एक वर्ष से कम है तो नए चुनाव वैकल्पिक हैं। Fresh elections are optional if the remaining period is less than one year.
D. अगले आम चुनाव तक स्थानीय स्तर पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। President's rule is imposed at the local level until the next general elections.
Q10 1985 में नियुक्त किस समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि 'विकास नौकरशाही ने स्थानीय निकायों की उपेक्षा की है जिससे प्रदर्शन में कमी आई है' और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (DRDA) को मजबूत करने की सिफारिश की? Which committee, appointed in 1985, concluded that 'Development bureaucracy had bypassed the local bodies resulting in non-performance' and recommended the strengthening of District Rural Development Agencies (DRDA)?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
C. जी.वी.के. राव समिति G.V.K. Rao Committee
D. संथानम समिति Santhanam Committee
Q11 अनुच्छेद 243ZD के तहत जिला योजना समिति (DPC) की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is correct regarding the composition of a District Planning Committee (DPC) under Article 243ZD?
A. सभी सदस्यों को पूरी तरह से राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाना चाहिए। All members must be nominated exclusively by the Governor of the state.
B. कुल सदस्यों में से कम से कम चार-पांचवें हिस्से का चुनाव जिले के जिला-स्तरीय पंचायत और नगर पालिकाओं کے निर्वाचित सदस्यों में से होना चाहिए। Not less than four-fifths of the total members must be elected from among the elected members of the district-level Panchayat and Municipalities in the district.
C. एक तिहाई सदस्य संसद सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य होने चाहिए। One-third of the members must be members of Parliament and Members of State Legislative Assembly.
D. सभी सदस्य जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले नौकरशाह होने चाहिए। All members must be bureaucrats headed by the District Collector.
Q12 तीर्थ स्थल या पर्यटन महत्व वाले शहरों के प्रशासन के लिए किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की जाती है? Which type of urban local body is established for the administration of towns that are pilgrim centers or have tourist importance?
A. नगर निगम Municipal Corporation
B. अधिसूचित क्षेत्र समिति Notified Area Committee
C. टाउन एरिया कमेटी (कस्बा क्षेत्र समिति) Town Area Committee
D. विशेष प्रयोजन एजेंसी Special Purpose Agency
Q13 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों को पंचायतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया है? Under Article 243-O of the Indian Constitution, which authority is barred from interfering in electoral matters of Panchayats?
A. केवल सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court only
B. केवल उच्च न्यायालय High Courts only
C. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों (न्याาลय) Both Supreme Court and High Courts (Courts)
D. प्रशासनिक न्यायाधिकरण Administrative Tribunals
Q14 किस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, और उनके भीतर एक अलग न्यायिक विंग के निर्माण का सुझाव दिया था? Which committee recommended that the Panchayati Raj institutions should be constitutionally recognized, and suggested the creation of a separate judicial wing within them?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. संथानम समिति Santhanam Committee
C. सरकारिया आयोग Sarkaria Commission
D. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
Q15 नगर निगम में, निगम और उसकी स्थायी समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों को लागू करने के लिए जिम्मेदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? In a Municipal Corporation, who acts as the principal executive officer responsible for implementing the resolutions passed by the corporation and its standing committees?
A. महापौर (मेयर) Mayor
B. उप-महापौर Deputy Mayor
C. नगर आयुक्त (म्युनिसिपल कमिश्नर) Municipal Commissioner
D. मुख्य कार्यकारी पार्षद Chief Executive Councillor
Q16 भारतीय संविधान के भाग IX के तहत स्थापित पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना क्या है? What is the three-tier structure of Panchayati Raj established under Part IX of the Indian Constitution?
A. ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर Village level, Block level, and District level
B. ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और राज्य पंचायत Gram Panchayat, Mandal Panchayat, and State Panchayat
C. ग्राम पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला बोर्ड Village Panchayat, Anchalik Parishad, and Zilla Board
D. ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद Gram Sabha, Panchayat Samiti, and District Council
Q17 संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया जाता है? Under Article 243Q of the Constitution, which of the following is constituted for a smaller urban area?
A. नगर निगम Municipal Corporation
B. नगर परिषद (पालिका) Municipal Council (Municipality)
C. नगर पंचायत Nagar Panchayat
D. छावनी बोर्ड Cantonment Board
Q18 किस समिति ने सिफारिश की थी कि जिला नियोजन और प्रशासन की बुनियादी इकाई होना चाहिए, और जिला विकास आयुक्त (DDC) के पद का प्रस्ताव रखा था? Which committee recommended that the district should be the basic unit of planning and administration, and proposed the post of District Development Commissioner (DDC)?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
C. जी.वी.के. राव समिति G.V.K. Rao Committee
D. एल.एम. सिंघवी समिति L.M. Singhvi Committee
Q19 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243H के तहत, किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति किसे प्राप्त है? Under Article 243H of the Indian Constitution, who is empowered to authorize a Panchayat to levy, collect, and appropriate taxes, duties, tolls, and fees?
A. भारत की संसद Parliament of India
B. राज्य विधानमंडल State Legislature
C. राज्य वित्त आयोग State Finance Commission
D. राज्य का राज्यपाल Governor of the State
Q20 भारत में शहरी स्थानीय निकायों में पाई जाने वाली 'पृथक् कार्मिक प्रणाली' (Separate Personnel System) का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? Which of the following best describes the 'Separate Personnel System' commonly found in urban local bodies in India?
A. सभी नगरपालिका कर्मचारी राज्य-स्तरीय सिविल सेवक होते हैं जो जिलों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। All municipal employees are state-wide civil servants transferable across districts.
B. प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी सेवाओं के लिए अपने कार्मिकों को स्वतंत्र रूप से नियुक्त, पदोन्नत और नियंत्रित करता है। Each local body appoints, promotes, and controls its own personnel independently for its services.
C. कार्मिकों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष रूप से शहरी निकायों के लिए की जाती है। Personnel are recruited by the Union Public Service Commission exclusively for urban bodies.
D. सभी नगरपालिका आयुक्तों के लिए केंद्रीकृत भर्ती राज्यपाल द्वारा प्रबंधित की जाती है। Centralized recruitment is managed by the Governor for all municipal commissioners.
Q21 संथानम समिति (1963) की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं के किस पहलू की जांच के लिए की गई थी? The Santhanam Committee (1963) was appointed to examine which aspect of Panchayati Raj institutions?
A. न्याय पंचायतें और न्यायिक शक्तियां Nyaya Panchayats and judicial powers
B. पंचायती राज वित्त (Finances) Panchayati Raj Finances
C. प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और नौकरशाही बाधाएं Administrative decentralization and bureaucratic hurdles
D. महिलाओं और एससी/एसटी के लिए आरक्षण नीतियां Reservation policies for women and SC/STs
Q22 भारत में छावनी बोर्डों (Cantonment Boards) पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन सा केंद्रीय मंत्रालय रखता है? Which central ministry exercises administrative control over the Cantonment Boards in India?
A. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय Ministry of Housing and Urban Affairs
B. गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs
C. रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence
D. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Q23 संविधान के अनुच्छेद 243F के तहत, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? Under Article 243F of the Constitution, what is the minimum age requirement for contesting elections to Panchayati Raj institutions?
A. 18 वर्ष 18 years
B. 21 वर्ष 21 years
C. 25 वर्ष 25 years
D. 30 वर्ष 30 years
Q24 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) के बाद, राष्ट्रीय विस्तार सेवा (NES) किस वर्ष शुरू की गई थी? Following the Community Development Programme (1952), the National Extension Service (NES) was launched in which year?
A. 1953 1953
B. 1955 1955
C. 1957 1957
D. 1960 1960
Q25 अधिकांश भारतीय राज्यों में, नगर निगम (Municipal Corporation) में मेयर (महापौर) का कार्यकाल कितना होता है? In most Indian states, what is the tenure of the Mayor in a Municipal Corporation?
A. एक वर्ष One year
B. ढाई वर्ष Two and a half years
C. पाँच वर्ष, निगम के साथ सह-समाप्त (co-terminus) Five years, co-terminus with the Corporation
D. पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित Determined entirely by the Union Home Ministry

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Shubham Mahto

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