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पंचायती राज व स्थानीय शासन ऑनलाइन मॉक टेस्ट 36 (25 प्रश्न) Panchayati Raj & Local Govt Online Mock Test 36 (25 MCQs) • DAILY TEST
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Rankविद्यार्थी का नामCandidateलक्षित परीक्षाTarget Examप्राप्तांकScoreसटीकताAccuracyसमयTime
#1
PK
Pankaj Kumar
BPSC Assistant 10/10 100% 04:00 min
#2
SR
Shweta Roy
Patna High Court 10/10 100% 04:18 min
#3
AP
Abhinav Patel
SSC MTS 10/10 100% 04:36 min
#4
KS
Kajal Sharma
BPSC 70th 9.75/10 97.5% 04:54 min
#5
HA
Harshvardhan
Bihar Daroga 9.75/10 97.5% 05:12 min
#6
RJ
Roshni Jaiswal
SSC CGL 9.75/10 97.5% 05:30 min
#7
SP
Santosh Paswan
BPSC CCE 9.5/10 95% 05:48 min
#8
DB
Divya Bharti
Bihar Police 9.5/10 95% 06:06 min
#9
KK
Kunal Kashyap
Railway ALP 9.5/10 95% 06:24 min
#10
MD
Monika Das
BPSC Teacher 9.25/10 92.5% 06:42 min
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अभ्यास प्रश्न पूर्वावलोकन (Mock Test Questions Preview) Mock Test Questions Preview & Overview

कुल प्रश्न: 25 MCQs Total: 25 MCQs समय: 20 मिनट Time: 20 Mins निगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक Negative: 0.25 Marks परीक्षा: BPSC, SSC, Railway, State PCS Exams: BPSC, SSC, Railway, State PCS
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Q1 भारत में विकेंद्रीकरण पर किस शाही आयोग (1907-1909) ने कहा था कि 'पूरे स्थानीय स्वशासन प्रणाली की नींव एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए जिसके पास कुछ प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां हों'? Which royal commission on decentralization in India (1907-1909) stated that 'the foundation of the whole system of local self-government should be a village panchayat possessing certain administrative and judicial powers'?
A. विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग (हॉबहाउस आयोग) Royal Commission on Decentralization (Hobhouse Commission)
B. ली आयोग Lee Commission
C. ऐटिचसन आयोग Aitchison Commission
D. इस्लिंगटन आयोग Islington Commission
Q2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत, सभी स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का कितना अनुपात आरक्षित होना चाहिए? Under Article 243D of the Constitution of India, what proportion of total seats must be reserved for women in Panchayats at all levels?
A. एक-तिहाई से कम नहीं Not less than one-third
B. ठीक पचास प्रतिशत Exactly fifty percent
C. एक-चौथाई से कम नहीं Not less than one-fourth
D. आधे से कम नहीं Not less than one-half
Q3 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'ग्राम सभा' को परिभाषित करता है? Which article of the Indian Constitution defines 'Gram Sabha'?
A. अनुच्छेद 243(b) Article 243(b)
B. अनुच्छेद 243(a) Article 243(a)
C. अनुच्छेद 243(c) Article 243(c)
D. अनुच्छेद 243(d) Article 243(d)
Q4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नगर आयुक्त) और एक विचार-विमर्श विंग के माध्यम से नगरपालिका क्षेत्र के प्रशासन के लिए कौन सा शहरी स्थानीय निकाय स्थापित किया जाता है, जो आमतौर पर बड़े राज्य की राजधानियों और महानगरों में पाया जाता है? Which urban local body is established for the administration of a municipal area through a Chief Executive Officer (Municipal Commissioner) and a deliberative wing, commonly found in larger state capitals and metropolitan cities?
A. नगर निगम Municipal Corporation
B. टाउन एरिया कमेटी Town Area Committee
C. छावनी बोर्ड Cantonment Board
D. अधिसूचित क्षेत्र समिति Notified Area Committee
Q5 भारत में छावनी बोर्डों (Cantonment Boards) पर कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण रखता है? Which Union Ministry exercises administrative control over Cantonment Boards in India?
A. रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence
B. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय Ministry of Housing and Urban Affairs
C. गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs
D. पंचायती राज मंत्रालय Ministry of Panchayati Raj
Q6 यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई पंचायत का सदस्य अनुच्छेद 243F के तहत उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो मामले को किसे संदर्भित किया जाता है? If a question arises as to whether a member of a Panchayat has become subject to any disqualifications mentioned under Article 243F, the matter is referred to:
A. राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को An authority as determined by the Legislature of the State
B. भारत के निर्वाचन आयोग को The Election Commission of India
C. राज्य के राज्यपाल को सीधे The Governor of the State directly
D. राज्य के उच्च न्यायालय को The High Court of the State
Q7 बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि इसे वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए सत्ता का हस्तांतरण और विकेंद्रीकरण किस विशिष्ट स्तर के माध्यम से किया जाना चाहिए? The Balwant Rai Mehta Committee suggested that the devolution of power and decentralization should be channeled through which specific tier to make it truly effective?
A. पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) Panchayat Samiti (Block level)
B. ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर) Gram Panchayat (Village level)
C. जिला परिषद (जिला स्तर) Zilla Parishad (District level)
D. राज्य विधानमंडल State Legislature
Q8 पंचायती राज पर अशोक Mehta समिति (1977-1978) ने पारंपरिक त्रि-स्तरीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके साथ बदलने की सिफारिश की थी? The Ashok Mehta Committee on Panchayati Raj (1977-1978) recommended replacing the traditional three-tier system with which of the following?
A. जिला परिषद और मंडल पंचायत से मिलकर एक द्वि-स्तरीय प्रणाली A two-tier system consisting of Zilla Parishad and Mandal Panchayat
B. केवल जिला स्तर पर एक एकल-स्तरीय प्रणाली A single-tier system at the district level only
C. क्षेत्रीय परिषदों को शामिल करते हुए एक चार-स्तरीय प्रणाली A four-tier system incorporating regional councils
D. स्थानीय प्रशासन का प्रत्यक्ष राष्ट्रपति रूप Direct presidential form of local administration
Q9 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार, कितने से अधिक जनसंख्या न होने वाले राज्यों में पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली अनिवार्य नहीं है? According to Article 243B of the Indian Constitution, a three-tier system of Panchayats is not mandatory in States having a population not exceeding which threshold?
A. बीस लाख Twenty lakhs
B. दस लाख Ten lakhs
C. पचास लाख Fifty lakhs
D. पाँच लाख Five lakhs
Q10 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को 'अनिवार्य' के बजाय 'स्वैच्छिक' (विवेकॉक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है? Which of the following provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act are classified as 'voluntary' (discretionary) rather than 'compulsory'?
A. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण Devolution of powers to Panchayats to prepare plans for economic development and social justice
B. एक गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन Organization of Gram Sabha in a village or group of villages
C. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव Direct elections to all seats in Panchayats at the village, intermediate and district levels
D. सभी स्तरों पर पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण Reservation of seats for SCs and STs in Panchayats at all levels
Q11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZD के तहत, जिला योजना समिति (DPC) के कुल सदस्यों का न्यूनतम कितना अनुपात जिले की जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाना चाहिए? Under Article 243ZD of the Indian Constitution, what is the minimum proportion of total members of a District Planning Committee (DPC) that must be elected from among the elected members of the district panchayat and municipalities in the district?
A. एक-तिहाई (1/2) One-half (1/2)
B. दो-तिहाई (2/3) Two-thirds (2/3)
C. तीन-चौथाई (3/4) Three-fourths (3/4)
D. एक-तिहाई (1/3) One-third (1/3)
Q12 किस संसदीय समिति या उप-समिति ने 1988 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? Which parliamentary committee or sub-committee recommended constitutional status for Panchayati Raj institutions in 1988?
A. सरकारिया आयोग Sarkaria Commission
B. पी.के. थुंगन समिति P.K. Thungon Committee
C. वी.एन. गाडगिल समिति V.N. Gadgil Committee
D. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
Q13 1988 में कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त किस समिति ने विशेष रूप से पंचायती राज के लिए पाँच वर्ष के निश्चित कार्यकाल और संवैधानिक दर्जे के साथ त्रि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? Which committee, appointed by the Congress Party in 1988, specifically recommended a three-tier system with a fixed five-year term and constitutional status for Panchayats?
A. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
B. जी.वी.के. राव समिति G.V.K. Rao Committee
C. वी.एन. गाडगिल समिति V.N. Gadgil Committee
D. संथानम समिति Santhanam Committee
Q14 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार, प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पंचायत की सामान्य अवधि कितनी होती है? According to Article 243E of the Constitution of India, what is the normal duration of every Panchayat at every level?
A. 3 वर्ष 3 years
B. 4 वर्ष 4 years
C. 5 वर्ष 5 years
D. 6 वर्ष 6 years
Q15 यदि किसी पंचायत को समय से पहले विघटित कर दिया जाता है, तो नई पंचायत के गठन के लिए कितने समय के भीतर चुनाव होने चाहिए? If a Panchayat is dissolved prematurely, within what period must elections be held to constitute the new Panchayat?
A. विघटन के 3 महीने के भीतर Within 3 months of dissolution
B. विघटन के 6 महीने के भीतर Within 6 months of dissolution
C. विघटन के 1 वर्ष के भीतर Within 1 year of dissolution
D. केवल शेष कार्यकाल की समाप्ति से पहले Before the expiry of the remainder of the term only
Q16 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? Under Article 243G of the Indian Constitution, powers, authority, and responsibilities of Panchayats are endowed by:
A. भारत की संसद Parliament of India
B. राज्य के राज्यपाल Governor of the State
C. राज्य का विधान-मंडल Legislature of the State
D. राज्य निर्वाचन आयोग State Election Commission
Q17 अनुच्छेद 243H के अनुसार, किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, वसूलने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? According to Article 243H, the power to authorize a Panchayat to levy, collect, and appropriate taxes, duties, tolls, and fees rests with:
A. राज्य वित्त आयोग State Finance Commission
B. राज्य का विधान-मंडल Legislature of the State
C. केंद्रीय संसद Union Parliament
D. जिला योजना समिति District Planning Committee
Q18 पंचायतों के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the State Election Commissioner responsible for superintendence, direction, and control of the preparation of electoral rolls and conduct of all elections to the Panchayats?
A. भारत के राष्ट्रपति President of India
B. राज्य के राज्यपाल Governor of the State
C. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त Chief Election Commissioner of India
D. राज्य के मुख्यमंत्री Chief Minister of the State
Q19 राज्य चुनाव आयुक्त को किस संवैधानिक पदाधिकारी के समान तरीके और आधार पर पद से हटाया जा सकता है? The State Election Commissioner can be removed from office in like manner and on the like grounds as which of the following constitutional functionaries?
A. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश Judge of a High Court
B. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष Chairman of UPSC
C. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक Comptroller and Auditor General of India
D. भारत के महान्यायवादी Attorney General of India
Q20 अनुच्छेद 243I के तहत, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने अंतराल पर किया जाता है? Under Article 243I, the Finance Commission is constituted by the Governor of a State to review the financial position of Panchayats after every:
A. प्रत्येक वर्ष Every year
B. प्रत्येक 3 वर्ष Every 3 years
C. प्रत्येक 5 वर्ष Every 5 years
D. प्रत्येक 6 वर्ष Every 6 years
Q21 बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जनवरी 1957 में मुख्य रूप से किसकी जांच और रिपोर्ट करने के लिए की गई थी? The Balwant Rai Mehta Committee was appointed by the Government of India in January 1957 primarily to examine and report on:
A. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Centre-State financial relations
B. सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा Community Development Programme and National Extension Service
C. भारत में चुनावी सुधार Electoral reforms in India
D. भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन Reorganization of States on linguistic basis
Q22 किस समिति ने त्रि-स्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली (जिला स्तर पर जिला परिषद और गांवों के समूह से मिलकर बनी मंडल पंचायत) की सिफारिश की थी? Which committee recommended a two-tier system (Zilla Parishad at the district level and Mandal Panchayat comprising a group of villages) instead of a three-tier system?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
C. जी.वी.के. राव समिति G.V.K. Rao Committee
D. एल.एम. सिंघवी समिति L.M. Singhvi Committee
Q23 किस समिति ने यह उल्लेख किया था कि पंचायती राज संस्थाएं 'बिना जड़ों के घास' (grass without roots) की स्थिति में आ गई हैं और जिले को योजना और विकास की मूल इकाई बनाने की सिफारिश की थी? Which committee noted that the Panchayati Raj institutions had fallen into a state of 'grass without roots' and recommended making the district the basic unit of planning and development?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
C. जी.वी.के. राव समिति G.V.K. Rao Committee
D. संथानम समिति Santhanam Committee
Q24 एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में एक प्रमुख सिफारिश की थी, जिसे बाद में 73वें संशोधन में शामिल किया गया। वह क्या थी? The L.M. Singhvi Committee (1986) made a major recommendation regarding Panchayati Raj institutions, which was later incorporated into the 73rd Amendment. What was it?
A. द्वि-स्तरीय प्रणाली का सृजन Creation of a two-tier system
B. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण Constitutional recognition and protection for Panchayati Raj institutions
C. शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों का विलय Merging urban and rural local bodies
D. न्याय पंचायतों को समाप्त करना Abolishing Nyaya Panchayats
Q25 दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए शहरी स्थानीय सरकार का कौन सा रूप स्थापित किया जाता है? Which form of urban local government is established for big cities like Delhi, Mumbai, Bengaluru, and Kolkata?
A. नगर पालिका परिषद Municipal Council
B. नगर पंचायत Nagar Panchayat
C. नगर निगम Municipal Corporation
D. छावनी बोर्ड Cantonment Board

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Shubham Mahto

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