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पंचायती राज व स्थानीय शासन ऑनलाइन मॉक टेस्ट 32 (25 प्रश्न) Panchayati Raj & Local Govt Online Mock Test 32 (25 MCQs) • DAILY TEST
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Rankविद्यार्थी का नामCandidateलक्षित परीक्षाTarget Examप्राप्तांकScoreसटीकताAccuracyसमयTime
#1
AK
Alok Kumar
Railway Group D 10/10 100% 03:32 min
#2
MJ
Megha Jha
BPSC CDPO 10/10 100% 03:50 min
#3
GS
Gaurav Sen
SSC CHSL 10/10 100% 04:08 min
#4
AR
Archana Rai
Bihar SI Exam 9.75/10 97.5% 04:26 min
#5
PK
Pankaj Kumar
BPSC Assistant 9.75/10 97.5% 04:44 min
#6
SR
Shweta Roy
Patna High Court 9.75/10 97.5% 05:02 min
#7
AP
Abhinav Patel
SSC MTS 9.5/10 95% 05:20 min
#8
KS
Kajal Sharma
BPSC 70th 9.5/10 95% 05:38 min
#9
HA
Harshvardhan
Bihar Daroga 9.5/10 95% 05:56 min
#10
RJ
Roshni Jaiswal
SSC CGL 9.25/10 92.5% 06:14 min
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अभ्यास प्रश्न पूर्वावलोकन (Mock Test Questions Preview) Mock Test Questions Preview & Overview

कुल प्रश्न: 25 MCQs Total: 25 MCQs समय: 20 मिनट Time: 20 Mins निगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक Negative: 0.25 Marks परीक्षा: BPSC, SSC, Railway, State PCS Exams: BPSC, SSC, Railway, State PCS
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Q1 अनुच्छेद 243-I के तहत, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किस प्राधिकारी को सौंपता है, जो फिर इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है? Under Article 243-I, the State Finance Commission submits its report to which authority, which then places it before the state legislature?
A. भारत के राष्ट्रपति The President of India
B. राज्य के राज्यपाल The Governor of the State
C. मुख्यमंत्री The Chief Minister
D. विधान सभा के अध्यक्ष The Speaker of the Legislative Assembly
Q2 अनुच्छेद 243D के अनुसार, पंचायत स्तर पर अध्यक्षों के कार्यालयों को अनुसूचित जातियों के लिए किस अनुपात में आरक्षित किया जाएगा? According to Article 243D, the offices of the Chairpersons at the Panchayat levels shall be reserved for the Scheduled Castes in proportion to:
A. राज्य की कुल जनसंख्या Total population of the State
B. उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनुपात Total population of Scheduled Castes in that Panchayat area in proportion to the total population of the area
C. सभी राज्यों में निश्चित 50% आरक्षण Fixed 50% reservation across all states
D. जिला कलेक्टर का विवेक Discretion of the District Collector
Q3 दिसंबर 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पारित किए गए थे? During whose tenure as Prime Minister were the 73rd and 74th Constitutional Amendment Bills passed by Parliament in December 1992?
A. राजीव गांधी Rajiv Gandhi
B. वी.पी. सिंह V.P. Singh
C. पी.वी. नरसिम्हा राव P.V. Narasimha Rao
D. अटल बिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee
Q4 किस समिति ने सिफारिश की थी कि जिला विकास आयुक्त (District Development Commissioner) को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए? Which committee recommended that the District Development Commissioner should act as the chief executive officer of the Zilla Parishad?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
C. जी.वी.के. राव समिति G.V.K. Rao Committee
D. एल.एम. सिंघवी समिति L.M. Singhvi Committee
Q5 भारत में छावनी बोर्ड (Cantonment Board) प्रशासनिक रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? Under which Union Ministry does a Cantonment Board directly function administratively in India?
A. गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs
B. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय Ministry of Housing and Urban Affairs
C. रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence
D. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Q6 राज्य विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित विशिष्ट बड़े सार्वजनिक उद्यमों या व्यावसायिक केंद्रों के प्रशासन के लिए किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय का गठन किया जाता है? Which type of urban local government is established for the administration of specific large public enterprises or commercial hubs and created by a special act of the state legislature?
A. नगर निगम Municipal Corporation
B. टाउन एरिया कमेटी Town Area Committee
C. अधिसूचित क्षेत्र समिति Notified Area Committee
D. पोर्ट ट्रस्ट Port Trust
Q7 कुछ भारतीय राज्यों में प्रचलित एकीकृत नगरपालिका कार्मिक प्रणाली (unified municipal personnel system) में, नगरपालिका कर्मी किस प्रकार के होते हैं? In the unified municipal personnel system prevalent in some Indian states, municipal personnel are:
A. स्थानीय सेवा के लिए प्रत्येक नगरपालिका निकाय द्वारा स्वतंत्र रूप से भर्ती किए जाते हैं Recruited independently by each municipal body for local service
B. राज्य के भीतर विभिन्न नगरपालिकाओं में स्थानांतरित होने योग्य राज्य-स्तरीय सेवा के कर्मी State-wide service personnel transferable across different municipalities within the state
C. केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त केंद्रीय सिविल सेवक Central civil servants deputed exclusively by the Union Government
D. कार्यकारी पद संभालने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि Elected representatives holding executive portfolios
Q8 भारत का पहला नगर निगम वर्ष 1688 में किस शहर में स्थापित किया गया था? The first Municipal Corporation in India was established in which city in the year 1688?
A. बंबई Bombay
B. कलकत्ता Calcutta
C. मद्रास Madras
D. दिल्ली Delhi
Q9 पंचायतों के संवैधानिक ढांचे के तहत, पंचायतों द्वारा खातों के रख-रखाव और ऐसे खातों के लेखापरीक्षण (ऑडिट) के संबंध में प्रावधान कौन करता है? Under the constitutional framework of Panchayats, who makes provisions with respect to the maintenance of accounts by Panchayats and the auditing of such accounts?
A. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) Comptroller and Auditor General of India (CAG)
B. भारत का वित्त आयोग Finance Commission of India
C. राज्य का विधानमंडल Legislature of the State
D. राज्य का राज्यपाल Governor of the State
Q10 संविधान के अनुच्छेद 243S के तहत, वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन उन नगरपालिकाओं में किया जाता है जिनकी क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत जनसंख्या कितनी होती है? Under Article 243S of the Constitution, Wards Committees are constituted in municipalities having a territorial area with a population of:
A. एक लाख या उससे अधिक One lakh or more
B. तीन लाख या उससे अधिक Three lakhs or more
C. पाँच लाख या उससे अधिक Five lakhs or more
D. दस लाख या उससे अधिक Ten lakhs or more
Q11 केंद्रीय स्तर पर, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों की देखरेख किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? At the Union level, matters relating to Panchayati Raj institutions are looked after by which Ministry?
A. ग्रामीण विकास मंत्रालय Ministry of Rural Development
B. पंचायती राज मंत्रालय Ministry of Panchayati Raj
C. गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs
D. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय Ministry of Housing and Urban Affairs
Q12 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार, कितनी जनसंख्या से अधिक न होने वाले राज्यों को पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली से छूट दी गई है? According to Article 243B of the Indian Constitution, a three-tier system of Panchayats is exempted for States having a population not exceeding:
A. दस लाख Ten lakhs
B. बीस लाख Twenty lakhs
C. पचास लाख Fifty lakhs
D. एक करोड़ One crore
Q13 अनुच्छेद 243G के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन (endowment) उन्हें किस रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है? Under Article 243G, the endowment of powers and responsibilities to Panchayats by the State Legislature is intended to enable them to function as:
A. स्वायत्त व्यावसायिक निगम Autonomous commercial corporations
B. स्वशासन की संस्थाएं Institutions of self-government
C. जिला कलेक्ट्रेट की अधीनस्थ कार्यकारी एजेंसियां Subordinate executive agencies of the district collectorate
D. ग्रामीण कल्याण के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट Charitable trusts for rural welfare
Q14 अशोक मेहता समिति (1977-1978) ने तत्कालीन त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की थी? The Ashok Mehta Committee (1977-1978) recommended replacing the then-existing three-tier Panchayati Raj system with which of the following?
A. ग्राम स्तर पर एकल-स्तरीय प्रणाली Single-tier system at the village level
B. जिला परिषद और मंडल पंचायत से मिलकर बनी द्वि-स्तरीय प्रणाली Two-tier system consisting of Zilla Parishad and Mandal Panchayat
C. राज्य-स्तरीय विकास परिषद सहित चार-स्तरीय प्रणाली Four-tier system including a state-level development council
D. राज्य मंत्रालयों के तहत प्रत्यक्ष नौकरशाही प्रशासन Direct bureaucratic administration under state ministries
Q15 अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर किसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए एक जिला योजना समिति (DPC) का गठन करेगा? As per Article 243ZD, every State shall constitute at the district level a District Planning Committee (DPC) to consolidate the plans prepared by:
A. राज्य योजना बोर्ड और राज्य सचिवालय State Planning Board and State Secretariat
B. जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं Panchayats and Municipalities in the district
C. विशेष रूप से ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों Gram Sabhas and Ward Committees exclusively
D. जिला कलेक्टर और जिला विकास अधिकारियों District Collector and District Development Officers
Q16 संविधान के अनुच्छेद 243F(1)(a) के तहत, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? Under Article 243F(1)(a) of the Constitution, what is the minimum age prescribed for contesting elections to a Panchayat?
A. 18 वर्ष 18 years
B. 21 वर्ष 21 years
C. 25 वर्ष 25 years
D. 30 वर्ष 30 years
Q17 पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश की प्रकृति क्या है? Under the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA), what is the nature of the recommendation of the Gram Sabha required for the grant of prospecting license or mining lease for minor minerals in Scheduled Areas?
A. सलाहकार और राज्य सरकार पर गैर-बाध्यकारी Advisory and non-binding on the state government
B. अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता (कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य परामर्श/स्वीकृति) Mandatory prerequisite (compulsory consultation/approval as prescribed by law)
C. शुद्ध रूप से औपचारिक और जिला कलेक्टरों द्वारा ओवरराइड किए जाने योग्य Purely formal and subject to override by district collectors
D. यदि पट्टे का क्षेत्र 50 हेक्टेयर से कम है तो आवश्यक नहीं Not required if the lease area is less than 50 hectares
Q18 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत एक अनिवार्य (बाध्यकारी) प्रावधान नहीं है? Which of the following provisions is NOT a mandatory (compulsory) provision under the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992?
A. किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन Organization of Gram Sabha in a village or group of villages
B. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली की स्थापना Establishment of a three-tier system of Panchayats at village, intermediate, and district levels
C. पंचायतों में पिछड़े वर्गो (OBC) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान Provision for reservation of seats for backward classes (OBCs) in Panchayats
D. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच वर्ष की अवधि तय करना Fixing a term of five years for Panchayats at all levels
Q19 सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा किस समिति की नियुक्ति की गई थी? Which committee was appointed by the Government of India in January 1957 to examine the working of Community Development Programme and National Extension Service?
A. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
B. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
C. सरकारिया आयोग Sarkaria Commission
D. पुंछी आयोग Punchhi Commission
Q20 किस समिति ने विकास पंचायतों से एक अलग निकाय के रूप में न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, जिसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश द्वारा की जाए? Which committee recommended the creation of Nyaya Panchayas as a separate body from development panchayas, presided over by a qualified judge?
A. बलवंत राय मेहता समिति Balwant Rai Mehta Committee
B. अशोक मेहता समिति Ashok Mehta Committee
C. जी.वी.के. राव समिति G.V.K. Rao Committee
D. एल.एम. सिंघवी समिति L.M. Singhvi Committee
Q21 ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने वाली समिति (1985) के अध्यक्ष कौन थे? The Committee to Review Existing Administrative Arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes (1985) was headed by:
A. जी.वी.के. राव G.V.K. Rao
B. एल.एम. सिंघवी L.M. Singhvi
C. संथानम Santhanam
D. वी.टी. कृष्णमाचारी V.T. Krishnamachari
Q22 संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत, प्रत्येक स्तर पर पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है, और इसके समय से पहले विघटन पर कितने समय के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है? Under Article 243E of the Constitution, what is the normal tenure of a Panchayat at every level, and within what period must elections be held upon its premature dissolution?
A. 4 वर्ष; 3 महीने के भीतर 4 years; within 3 months
B. 5 वर्ष; 6 महीने के भीतर 5 years; within 6 months
C. 5 वर्ष; 1 वर्ष के भीतर 5 years; within 1 year
D. 6 वर्ष; 6 महीने के भीतर 6 years; within 6 months
Q23 अनुच्छेद 243F के तहत, कोई व्यक्ति पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत अयोग्य है। हालांकि, आयु से संबंधित स्पष्ट रूप से उल्लिखित विशेष अयोग्यता प्रावधान क्या है? Under Article 243F, a person shall be disqualified for being chosen as or for being a member or chairperson of a Panchayat if they are disqualified under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Legislature of the State. However, what is the special age-related disqualification provision explicitly stated?
A. यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है If he is less than 18 years of age
B. यदि उसकी आयु 21 वर्ष से कम है If he is less than 21 years of age
C. यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है If he is less than 25 years of age
D. यदि उसकी आयु 30 वर्ष से कम है If he is less than 30 years of age
Q24 अनुच्छेद 243K के तहत, पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनका संचालन करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होगा? Under Article 243K, the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Panchayats shall be vested in:
A. भारत का चुनाव आयोग Election Commission of India
B. राज्य निर्वाचन आयुक्त State Election Commissioner
C. राज्य के राज्यपाल Governor of the State
D. राज्य विधानसभा State Legislative Assembly
Q25 अनुच्छेद 243-I के तहत, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? Under Article 243-I, the Governor of a State shall, as soon as may be within every five years, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Panchayats. To whom does this Commission submit its report?
A. राज्य विधानमंडल State Legislature
B. राज्य के राज्यपाल Governor of the State
C. राज्य के मुख्यमंत्री Chief Minister of the State
D. केंद्रीय वित्त मंत्री Union Finance Minister

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Tags:
Shubham Mahto

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