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न्यायपालिका व संवैधानिक निकाय ऑनलाइन मॉक टेस्ट 82 (25 प्रश्न) Judiciary & Bodies Online Mock Test 82 (25 MCQs) • DAILY TEST
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Rankविद्यार्थी का नामCandidateलक्षित परीक्षाTarget Examप्राप्तांकScoreसटीकताAccuracyसमयTime
#1
MD
Monika Das
BPSC Teacher 10/10 100% 03:35 min
#2
VS
Vivek Shahi
UPSC CDS 10/10 100% 03:53 min
#3
NT
Neha Tiwari
BPSC 70th 10/10 100% 04:11 min
#4
CS
Chandan Singh
Bihar Police SI 9.75/10 97.5% 04:29 min
#5
RK
Rohan Kumar
BPSC 70th CCE 9.75/10 97.5% 04:47 min
#6
PS
Priya Singh
Bihar Daroga SI 9.75/10 97.5% 05:05 min
#7
AV
Amit Verma
SSC CGL Tier 1 9.5/10 95% 05:23 min
#8
AK
Anjali Kumari
BSSC Inter Level 9.5/10 95% 05:41 min
#9
VA
Vikram Aditya
BPSC 70th 9.5/10 95% 05:59 min
#10
SS
Sneha Sharma
Railway NTPC 9.25/10 92.5% 06:17 min
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अभ्यास प्रश्न पूर्वावलोकन (Mock Test Questions Preview) Mock Test Questions Preview & Overview

कुल प्रश्न: 25 MCQs Total: 25 MCQs समय: 20 मिनट Time: 20 Mins निगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक Negative: 0.25 Marks परीक्षा: BPSC, SSC, Railway, State PCS Exams: BPSC, SSC, Railway, State PCS
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Q1 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस कार्यालय को 1950 में अधिनियमित मूल भारतीय संविधान द्वारा बनाया गया था। 2. विशेष अधिकारी राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं और संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भेजते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Special Officer for Linguistic Minorities: 1. The office was created by the original Constitution of India enacted in 1950. 2. The Special Officer submits annual reports to the President, who lays them before each House of Parliament and sends them to the Governors of the concerned States. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q2 सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें कैसे निर्धारित की जाती हैं? Under the Right to Information (Amendment) Act, 2019, how are the salary, allowances, and other terms of service of the Chief Information Commissioner (CIC) and Information Commissioners determined?
A. वे संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं और साधारण कानून द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। They are explicitly fixed by the Constitution and cannot be altered by ordinary legislation.
B. वे अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। They are prescribed by the Central Government through rules made under the Act.
C. वे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्तों के बराबर हैं। They are permanently equated to the salary and allowances of the Chief Election Commissioner and Election Commissioners.
D. वे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। They are determined by a high-powered committee consisting of the Prime Minister, Leader of Opposition, and Chief Justice of India.
Q3 भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा और संवैधानिक आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'न्यायिका समीक्षा' शब्द का उल्लेख मूल भारतीय संविधान के पाठ में कई बार स्पष्ट रूप से किया गया है। 2. भारत में न्यायिक समीक्षा विधाई अधिनियमों और कार्यकारी कार्रवाइयों दोनों पर लागू होती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? Consider the following statements regarding the concept and constitutional basis of Judicial Review in India: 1. The expression 'Judicial Review' is explicitly mentioned multiple times in the text of the original Constitution of India. 2. Judicial review in India is applicable to both legislative enactments and executive actions. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q4 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख 1950 में अधिनियमित भारत के मूल संविधान के पाठ में स्पष्ट रूप से किया गया है। 2. सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the appointment of judges to the Supreme Court of India: 1. The collegium system for the appointment of judges is explicitly mentioned in the original text of the Constitution of India enacted in 1950. 2. The collegium for Supreme Court appointments consists of the Chief Justice of India and the four senior-most judges of the Supreme Court. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q5 भारत में उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण और क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एक उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (सैन्य न्यायाधिकरणों/कोर्ट-मार्शल को छोड़कर) पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है जो उन क्षेत्रों के भीतर कार्य करते हैं जिनके संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। 2. संसद किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा सकती है या किसी संघ राज्य क्षेत्र से बाहर कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the administrative control and jurisdiction of High Courts in India: 1. A High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals (except military tribunals/courts-martial) functioning throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction. 2. Parliament can extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any union territory. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q6 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सिद्धांत वह आधारशिला है जो संसद को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त करने या नष्ट करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधान संशोधन शक्ति का उपयोग करने से रोकता है? Which of the following constitutional doctrines forms the foundational bedrock that prevents Parliament from using its constituent power under Article 368 to abrogate or destroy the power of Judicial Review vested in the Supreme Court and High Courts?
A. सार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance) Doctrine of Pith and Substance
B. बुनियादी ढांचा सिद्धांत (Doctrine of Basic Structure) Doctrine of Basic Structure
C. ग्रहण का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) Doctrine of Eclipse
D. पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability) Doctrine of Severability
Q7 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CAG केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की लेखापरीक्षा करता है और केंद्र के खातों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं। 2. CAG के कार्यालय के प्रशासनिक खर्च, जिसमें उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Comptroller and Auditor General (CAG) of India: 1. The CAG audits the accounts of the Union and State governments and submits audit reports relating to the accounts of the Union to the Prime Minister, who causes them to be laid before Parliament. 2. The administrative expenses of the office of the CAG, including all salaries, allowances, and pensions payable to or in respect of persons serving in that office, are charged upon the Consolidated Fund of India. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q8 भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्यों के लिए महाधिवक्ता (Advocate General) के पद का प्रावधान करता है, जो राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? Which Article of the Constitution of India provides for the office of the Advocate General for the States, who is the highest law officer in the state?
A. अनुच्छेद 76 Article 76
B. अनुच्छेद 148 Article 148
C. अनुच्छेद 165 Article 165
D. अनुच्छेद 263 Article 263
Q9 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की आवश्यकता के बिना, दुराचार के आधार पर UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकता है। 2. एक बार जब कोई व्यक्ति UPSC के सदस्य के रूप में पद छोड़ देता है, तो वह बहुत ही सीमित अपवादों को छोड़कर, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए स्थायी रूप से अपात्र हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Union Public Service Commission (UPSC): 1. The President can remove the Chairman or any other member of UPSC from office on the ground of misbehaviour, without requiring an inquiry by the Supreme Court. 2. Once a person ceases to hold office as a member of the UPSC, they are permanently ineligible for any further employment under the Government of India or the Government of a State, with very limited exceptions. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q10 अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष या राष्ट्रपति के आवश्यक समझे जाने पर उससे पहले भी गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। 2. राज्यों को कर राजस्व के आवंटन के संबंध में वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Finance Commission under Article 280: 1. It is a quasi-judicial body constituted by the President of India every fifth year or even earlier if the President considers it necessary. 2. The recommendations made by the Finance Commission are binding on the Central Government in respect of the allocation of tax revenues to the states. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q11 केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करते हैं। 2. वे RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत दूसरे कार्यकाल के लिए पुनর্नियुक्ति के पात्र हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Central Information Commission (CIC): 1. The Chief Information Commissioner and Information Commissioners hold office for such term as prescribed by the Central Government. 2. They are eligible for reappointment for a second term under the RTI (Amendment) Act, 2019. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q12 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, लोकपाल का गठन करने वाले कुल सदस्यों में से न्यायिक सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी है? Under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, what is the maximum permissible strength of judicial members out of the total members constituting the Lokpal?
A. 50% से कम नहीं Not less than 50%
B. ठीक 33% Exactly 33%
C. 25% से अधिक नहीं Not more than 25%
D. 75% से कम नहीं Not less than 75%
Q13 केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CVC की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी। 2. 2003 में, संसद ने CVC को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला एक अधिनियम पारित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Central Vigilance Commission (CVC): 1. The CVC was set up in 1964 by an executive resolution of the Government of India upon the recommendation of the Santhanam Committee. 2. In 2003, the Parliament enacted a law conferring statutory status on the CVC. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q14 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय का सृजन किया गया था? Under which Article of the Constitution of India was the office of the Special Officer for Linguistic Minorities created?
A. अनुच्छेद 338 Article 338
B. अनुच्छेद 340 Article 340
C. अनुच्छेद 350B Article 350B
D. अनुच्छेद 356 Article 356
Q15 अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद पर लागू होता है। 2. यह किसी ऐसे संधि, समझौते, प्रसंविदा, सानद या अन्य समान साधन से उत्पन्न होने वाले विवाद पर भी लागू होता है जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले निष्पादित किया गया था और जो संचालन में जारी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Original Jurisdiction of the Supreme Court of India under Article 131: 1. It extends to any dispute between the Government of India and one or more States. 2. It extends to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which was executed before the commencement of the Constitution and continues in operation. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q16 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन-सी रिट जारी कर सकता है? Which of the following writs can be issued by a High Court under Article 226 for purposes other than the enforcement of Fundamental Rights?
A. केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) Habeas Corpus only
B. केवल उत्प्रेषण (Certiorari) Certiorari only
C. सभी पांचों रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकार पृच्छा) All the five writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, and Quo-Warranto)
D. गैर-मौलिक अधिकारों के लिए कोई भी रिट जारी नहीं की जा सकती None of the writs can be issued for non-fundamental rights
Q17 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। 2. वह सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील होता है और पद धारण करते समय उसे निजी वकालत (legal practice) करने से वंचित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Attorney General for India: 1. He must be a person who is qualified to be appointed as a Judge of the Supreme Court. 2. He is a whole-time counsel for the Government and is debarred from private legal practice while holding office. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q18 संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? Under Article 338 of the Constitution, who appoints the Chairperson, Vice-Chairperson, and other members of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC)?
A. भारत के प्रधानमंत्री The Prime Minister of India
B. भारत के राष्ट्रपति The President of India
C. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री The Minister of Social Justice and Empowerment
D. उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति A Selection Committee headed by the Vice-President
Q19 भारत में जनहित याचिका (PIL) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जनहित याचिका के मामले में 'लोकस स्टैंडी' (अदालत जाने के अधिकार) के पारंपरिक नियम में ढील दी गई है, जिससे जनहितैषी व्यक्तियों को उन लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की अनुमति मिलती है जो गरीबी, विकलांगता या सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अदालत तक नहीं पहुंच सकते। 2. PIL केवल अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है और उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding Public Interest Litigation (PIL) in India: 1. The traditional rule of 'locus standi' (right of a person to move the court) has been relaxed in the case of PIL, enabling public-spirited persons to file petitions on behalf of those who cannot approach the court due to poverty, disability, or social disadvantage. 2. A PIL can be filed only in the Supreme Court of India under Article 32 and cannot be entertained by High Courts under Article 226. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q20 भारत में कौन-सा विधाई अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित संवैधानिक शक्तियों के पूरक के रूप में 'न्यायालय की अवमानना' (Contempt of Court) से संबंधित वर्गीकरण, प्रक्रिया और सजा को नियंत्रित करता है? Which legislative enactment in India governs the classification, procedure, and punishment relating to 'Contempt of Court', supplementing the inherent constitutional powers of the Supreme Court and High Courts?
A. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (The Contempt of Courts Act, 1971) The Contempt of Courts Act, 1971
B. न्यायिक जवाबदेही अधिनियम, 2011 The Judicial Accountability Act, 2011
C. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 The Criminal Procedure Code, 1973
D. जांच आयोग अधिनियम, 1952 The Commission of Inquiry Act, 1952
Q21 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि 'अन्य किसी उद्देश्य' के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जिसमें सामान्य कानूनी अधिकारों का प्रवर्तन भी शामिल है। 2. उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय के साथ-साथ बहिर्क्षेत्रीय (extraterritorial) भी है, जिससे यह अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को भी रिट जारी कर सकता है यदि वाद-कारण (cause of action) उसके क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the writ jurisdiction of a High Court under Article 226: 1. A High Court can issue writs not only for the enforcement of Fundamental Rights but also for 'any other purpose', which includes the enforcement of ordinary legal rights. 2. The writ jurisdiction of a High Court is territorial as well as extraterritorial, enabling it to issue writs to any person or authority located outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within its territory. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q22 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है? Which of the following provisions of the Constitution of India safeguards the independence of Supreme Court judges regarding their salaries and allowances?
A. भारत की संचित निधि पर भारित और संसद के मतदान के अधीन Charged upon the Consolidated Fund of India and subject to vote of Parliament
B. भारत की संचित निधि पर भारित और संसद द्वारा गैर-मताधिकार योग्य (non-votable) Charged upon the Consolidated Fund of India and non-votable by Parliament
C. भारत के लोक लेखा पर भारित और संसद द्वारा मतदान योग्य Charged upon the Public Account of India and votable by Parliament
D. राष्ट्रपति की सहमति से भारत की आकस्मिक निधि से भुगतान Paid out of the Contingency Fund of India with presidential assent
Q23 द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है क्योंकि इसने मुख्य रूप से स्थापित किया: The Second Judges Case (1993) is landmark in Indian constitutional history primarily because it established:
A. संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत The Doctrine of Basic Structure
B. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली The Collegium System for appointment of judges to the Supreme Court and High Courts
C. जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा The concept of Public Interest Litigation (PIL)
D. संविधान संशोधनों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति The power of judicial review over Constitutional Amendments
Q24 अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ (ad hoc) न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की कोरम (गणपूर्ति) की कमी है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। 2. ऐसी नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding ad hoc judges in the Supreme Court under Article 127: 1. If there is a lack of quorum of permanent judges to hold or continue any session of the Supreme Court, the Chief Justice of India can appoint a judge of a High Court as an ad hoc judge of the Supreme Court. 2. Such an appointment requires the previous consent of the President of India and consultation with the Chief Justice of the concerned High Court. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q25 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उम्मीदवारों की सिफारिश करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? Under the Protection of Human Rights Act, 1993, who among the following is NOT a member of the high-powered committee that recommends candidates to the President for appointment as the Chairperson and members of the National Human Rights Commission (NHRC)?
A. प्रधान मंत्री Prime Minister
B. लोक सभा अध्यक्ष Speaker of the Lok Sabha
C. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री Union Minister of Law and Justice
D. राज्य सभा में विपक्ष के नेता Leader of the Opposition in the Rajya Sabha

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Shubham Mahto

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