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न्यायपालिका व संवैधानिक निकाय ऑनलाइन मॉक टेस्ट 80 (25 प्रश्न) Judiciary & Bodies Online Mock Test 80 (25 MCQs) • DAILY TEST
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Rankविद्यार्थी का नामCandidateलक्षित परीक्षाTarget Examप्राप्तांकScoreसटीकताAccuracyसमयTime
#1
DB
Divya Bharti
Bihar Police 10/10 100% 04:06 min
#2
KK
Kunal Kashyap
Railway ALP 10/10 100% 04:24 min
#3
MD
Monika Das
BPSC Teacher 10/10 100% 04:42 min
#4
VS
Vivek Shahi
UPSC CDS 9.75/10 97.5% 05:00 min
#5
NT
Neha Tiwari
BPSC 70th 9.75/10 97.5% 05:18 min
#6
CS
Chandan Singh
Bihar Police SI 9.75/10 97.5% 05:36 min
#7
RK
Rohan Kumar
BPSC 70th CCE 9.5/10 95% 05:54 min
#8
PS
Priya Singh
Bihar Daroga SI 9.5/10 95% 06:12 min
#9
AV
Amit Verma
SSC CGL Tier 1 9.5/10 95% 06:30 min
#10
AK
Anjali Kumari
BSSC Inter Level 9.25/10 92.5% 06:48 min
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अभ्यास प्रश्न पूर्वावलोकन (Mock Test Questions Preview) Mock Test Questions Preview & Overview

कुल प्रश्न: 25 MCQs Total: 25 MCQs समय: 20 मिनट Time: 20 Mins निगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक Negative: 0.25 Marks परीक्षा: BPSC, SSC, Railway, State PCS Exams: BPSC, SSC, Railway, State PCS
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Q1 सर्वोच्च न्यायालय की 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) के रूप में स्थिति (अनुच्छेद 129) का क्या तात्पर्य है? What does the status of the Supreme Court as a 'Court of Record' (Article 129) imply?
A. इसके निर्णय और कार्यवाही को शाश्वत स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किया जाता है, और इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। Its judgments and proceedings are recorded for perpetual memory and testimony, and it has the power to punish for contempt of itself.
B. इसे संसद द्वारा बनाए गए सभी पिछले विधानों का एक डिजिटल संग्रह बनाए रखना आवश्यक है। It is required to maintain a digital archive of all past legislations enacted by Parliament.
C. यह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित होने पर ही अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। It can review its own judgments only when directed by the President.
D. यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय संधियों को दाखिल करने के लिए प्राथमिक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। It acts as the primary registry for filing international treaties signed by India.
Q2 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है? Under which Article of the Indian Constitution can a High Court issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as for any other purpose?
A. अनुच्छेद 32 Article 32
B. अनुच्छेद 136 Article 136
C. अनुच्छेद 226 Article 226
D. अनुच्छेद 227 Article 227
Q3 राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वे राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। 2. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी संदर्भ के बिना सिद्ध कदाचार के आधार पर उन्हें हटा सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the removal of members of a State Public Service Commission (SPSC): 1. They are appointed by the Governor of the State, but can be removed only by the President. 2. The President can remove them on the ground of proven misbehaviour without any reference to the Supreme Court. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q4 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के कारण भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय का सृजन हुआ? Which of the following constitutional provisions led to the creation of the office of the Special Officer for Linguistic Minorities?
A. संविधान का मूल अनुच्छेद 350 Original Article 350 of the Constitution
B. 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 350-A Article 350-A introduced by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956
C. 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 350-B Article 350-B introduced by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956
D. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 347 Article 347 added by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976
Q5 केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसकी स्थापना मूल रूप से संथानम समिति की सिफारिश पर भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी। 2. इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Central Vigilance Commission (CVC): 1. It was originally established by an executive resolution of the Government of India on the recommendation of the Santhanam Committee. 2. It was conferred statutory status in the year 2003 by an Act of Parliament. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q6 अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Which of the following is true regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India under Article 143?
A. सलाहकार संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। The opinion given by the Supreme Court in an advisory reference is binding on the President.
B. राष्ट्रपति पूर्व-संवैधानिक संधियों से उत्पन्न विवादों को सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजने के लिए बाध्य हैं। The President is bound to refer disputes arising from pre-constitutional treaties to the Supreme Court for advice.
C. जब अनुच्छेद 143(1) के तहत सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य का प्रश्न भेजा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए बाध्य होता है। The Supreme Court is bound to tender its opinion to the President when a question of law or fact of public importance is referred under Article 143(1).
D. सलाहकार क्षेत्राधिकार का आह्वान भारत के किसी भी नागरिक द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर करके किया जा सकता है। The advisory jurisdiction can be invoked by any citizen of India by filing a special leave petition.
Q7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अध्यक्ष के पास भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। 2. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी अध्यक्ष के रूप में शामिल करने के लिए पात्रता का विस्तार किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Chairperson of the National Human Rights Commission (NHRC): 1. The Chairperson musters qualifications of having been a Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court. 2. The Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019 expanded the eligibility to include a judge of a High Court as Chairperson. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q8 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के महान्यायवादी (Attorney General) और राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) दोनों के लिए समान है? Which of the following provisions is common to both the Attorney General for India and the Advocate General of a State?
A. दोनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। Both are appointed by the President of India.
B. दोनों को मतदान के अधिकार के बिना विधायिका के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। Both have the right to speak and take part in the proceedings of either House of the Legislature without the right to vote.
C. दोनों का संविधान द्वारा गारंटीकृत 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है। Both have a fixed tenure of 5 years guaranteed by the Constitution.
D. दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। Both are members of the Union Cabinet.
Q9 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CAG अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के पात्र होते हैं। 2. CAG के कार्यालय के प्रशासनिक खर्च, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Comptroller and Auditor General (CAG) of India: 1. The CAG is eligible for further office under the Government of India or of any State after retirement from his office. 2. The administrative expenses of the office of the CAG, including all salaries, allowances, and pensions, are charged upon the Consolidated Fund of India. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q10 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सुरक्षा उपाय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? Which of the following constitutional safeguards ensures the independence of the Supreme Court judges?
A. अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकाल के दौरान उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। Their salaries can be reduced during a Financial Emergency declared under Article 360.
B. उनके आचरण पर किसी विशेष प्रस्ताव के बिना संसद में किसी भी समय चर्चा की जा सकती है। Their conduct can be discussed in Parliament at any time without a specific motion.
C. नियुक्ति के बाद वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उनके सेवा नियमों में उनके अहित में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। Their service conditions cannot be varied to their disadvantage after appointment except during a Financial Emergency.
D. वे सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। They can practice law in any court in India after retirement.
Q11 अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' (जैसे सांविधिक अधिकार) के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 2. उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा माना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the writ jurisdiction of a High Court under Article 226 compared to the Supreme Court under Article 32: 1. A High Court can issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as for 'any other purpose' (such as statutory rights). 2. The writ jurisdiction of a High Court is considered a part of the basic structure of the Constitution. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q12 किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 350B अंतःस्थापित किया गया, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है? Which constitutional amendment inserted Article 350B, providing for the appointment of a Special Officer for Linguistic Minorities?
A. 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 42nd Amendment Act, 1976
B. 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 44th Amendment Act, 1978
C. 7वाँ संशोधन अधिनियम, 1956 7th Amendment Act, 1956
D. 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 86th Amendment Act, 2002
Q13 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की सिफारिश करने वाली चयन समिति की संरचना क्या है? Under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, what is the composition of the Selection Committee that recommends names for the Chairperson and members of the Lokpal?
A. प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक प्रख्यात न्यायविद्। Prime Minister, Chief Justice of India, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, and an eminent jurist.
B. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। Prime Minister, Home Minister, Speaker of Lok Sabha, and Leader of Opposition in Rajya Sabha.
C. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विधि मंत्री। President, Prime Minister, Chief Justice of India, and Law Minister.
D. केवल प्रधानमंत्री, केंद्रीय विधि मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। Prime Minister, Union Law Minister, and Chief Justice of India only.
Q14 संघ लोक आयोग (UPSC) का कोई सदस्य यदि अपना पद छोड़ना चाहे, तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? To whom does a member of the Union Public Service Commission (UPSC) submit their resignation if they wish to step down?
A. प्रधानमंत्री Prime Minister
B. UPSC के अध्यक्ष Chairman of UPSC
C. भारत के राष्ट्रपति President of India
D. केंद्रीय कार्मिक मंत्री Union Minister of Personnel
Q15 सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? What is the tenure of office for the Chief Information Commissioner (CIC) and Information Commissioners as per the Right to Information (Amendment) Act, 2019?
A. निश्चित 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो Fixed 5 years or until attaining the age of 65 years, whichever is earlier
B. वह अवधि जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाए Such term as may be prescribed by the Central Government
C. निश्चित 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो Fixed 3 years or until attaining the age of 65 years, whichever is earlier
D. निश्चित 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो Fixed 6 years or until attaining the age of 65 years, whichever is earlier
Q16 अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 143(1) के तहत एक निर्देश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। 2. संविधान पूर्व संधियों, समझौतों, प्रसंविदाओं आदि से उत्पन्न किसी भी विवाद के संबंध में, अनुच्छेद 143(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है और न्यायालय के लिए राय देना भी अनिवार्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Supreme Court's advisory jurisdiction under Article 143: 1. The opinion given by the Supreme Court in a reference under Article 143(1) is binding on the President. 2. In respect of any dispute arising out of pre-Constitution treaties, agreements, covenants, etc., the reference to the Supreme Court under Article 143(2) is obligatory for the President to seek and obligatory for the Court to opine. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q17 संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच लंबित रहने तक राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य या अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? Under Article 317 of the Constitution, who has the authority to suspend a member or Chairman of a State Public Service Commission pending an inquiry by the Supreme Court?
A. राज्य के राज्यपाल Governor of the State
B. भारत के राष्ट्रपति President of India
C. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of the High Court
D. UPSC के अध्यक्ष Chairman of UPSC
Q18 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? To whom does the Special Officer for Linguistic Minorities submit their annual reports?
A. प्रधानमंत्री Prime Minister
B. भारत के राष्ट्रपति President of India
C. केंद्रीय गृह मंत्री Union Home Minister
D. लोकसभा अध्यक्ष Speaker of Lok Sabha
Q19 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के कार्यकाल और पारिश्रमिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is correct regarding the tenure and remuneration of the Attorney General for India?
A. वह 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं। He holds office for a fixed term of 5 years.
B. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। He can be removed by the President at any time.
C. उनका पारिश्रमिक संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से तय किया गया है। His remuneration is explicitly fixed by the Constitution.
D. वह एक पूर्णकालिक सरकारी वकील हैं जिन्हें निजी वकालत करने से रोका गया है। He is a whole-time government counsel debarred from private legal practice.
Q20 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत का मौलिक आधार बनाते हैं? Which of the following articles of the Indian Constitution form the foundational bedrock for the doctrine of Judicial Review in India?
A. केवल अनुच्छेद 14, 19 और 21 Articles 14, 19, and 21 only
B. अनुच्छेद 13, 32 और 226 Articles 13, 32, and 226
C. केवल अनुच्छेद 72, 143 और 161 Articles 72, 143, and 161
D. केवल अनुच्छेद 50, 74 और 356 Articles 50, 74, and 356
Q21 अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होने की स्थिति में क्या शामिल है? What does the status of the Supreme Court as a 'Court of Record' under Article 129 entail?
A. इसके निर्णय केवल डिजिटल प्रारूप में दर्ज किए जाते हैं। Its judgments are recorded in digital format only.
B. इसके निर्णय, कार्यवाहियां और कृत्यों को स्थायी स्मृति और साक्ष्य के रूप में दर्ज किया जाता है, और इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। Its judgments, proceedings, and acts are enrolled for perpetual memory and testimony, and it has the power to punish for contempt of itself.
C. यह भारत के सभी आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड रखता है। It maintains records of all criminal cases in India.
D. यह केवल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा कर सकता है। It can review laws passed by state legislatures only.
Q22 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में 'उपचारात्मक याचिका' (Curative Petition) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 में स्पष्ट रूप से किया गया है। 2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर तभी विचार किया जाता है जब अंतिम दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका (Review Petition) खारिज कर दी जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the doctrine of 'Curative Petition' in the Indian Supreme Court: 1. It is explicitly mentioned in Article 145 of the Constitution of India. 2. It is entertained by the Supreme Court only after a review petition against the final conviction is dismissed. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q23 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है? Under which Article of the Indian Constitution is the control over district courts and other subordinate courts vested in the High Court?
A. अनुच्छेद 233 Article 233
B. अनुच्छेद 235 Article 235
C. अनुच्छेद 226 Article 226
D. अनुच्छेद 237 Article 237
Q24 भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता या शैक्षणिक आवश्यकता निर्धारित की है। 2. क्षेत्रीय आयुक्तों (Regional Commissioners) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से की जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Election Commission of India: 1. The Constitution has prescribed the minimum qualification or educational requirement for persons to be appointed as members of the Election Commission. 2. Regional commissioners are appointed by the President of India in consultation with the Election Commission. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q25 संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को सौंपता है, जो फिर इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? Under Article 280 of the Constitution, the Finance Commission submits its report to which of the following authorities, who then causes it to be laid before each House of Parliament?
A. प्रधान मंत्री Prime Minister
B. केंद्रीय वित्त मंत्री Union Finance Minister
C. भारत के राष्ट्रपति President of India
D. लोकसभा अध्यक्ष Speaker of Lok Sabha

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Shubham Mahto

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