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न्यायपालिका व संवैधानिक निकाय ऑनलाइन मॉक टेस्ट 53 (25 प्रश्न) Judiciary & Bodies Online Mock Test 53 (25 MCQs) • DAILY TEST
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Rankविद्यार्थी का नामCandidateलक्षित परीक्षाTarget Examप्राप्तांकScoreसटीकताAccuracyसमयTime
#1
CS
Chandan Singh
Bihar Police SI 10/10 100% 03:57 min
#2
RK
Rohan Kumar
BPSC 70th CCE 10/10 100% 04:15 min
#3
PS
Priya Singh
Bihar Daroga SI 10/10 100% 04:33 min
#4
AV
Amit Verma
SSC CGL Tier 1 9.75/10 97.5% 04:51 min
#5
AK
Anjali Kumari
BSSC Inter Level 9.75/10 97.5% 05:09 min
#6
VA
Vikram Aditya
BPSC 70th 9.75/10 97.5% 05:27 min
#7
SS
Sneha Sharma
Railway NTPC 9.5/10 95% 05:45 min
#8
MY
Manish Yadav
Bihar Daroga 9.5/10 95% 06:03 min
#9
PR
Pooja Rani
BPSC Teacher TRE 4.0 9.5/10 95% 06:21 min
#10
DM
Deepak Mishra
UPSC CSE Prelims 9.25/10 92.5% 06:39 min
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अभ्यास प्रश्न पूर्वावलोकन (Mock Test Questions Preview) Mock Test Questions Preview & Overview

कुल प्रश्न: 25 MCQs Total: 25 MCQs समय: 20 मिनट Time: 20 Mins निगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक Negative: 0.25 Marks परीक्षा: BPSC, SSC, Railway, State PCS Exams: BPSC, SSC, Railway, State PCS
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Q1 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (writ jurisdiction): The writ jurisdiction of a High Court under Article 226 of the Constitution is:
A. केवल मौलिक अधिकारों तक अनन्य रूप से सीमित है Exclusive to fundamental rights only
B. अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है Wider than that of the Supreme Court under Article 32
C. उच्चतम न्यायालय की तुलना में संकीर्ण है Narrower than that of the Supreme Court
D. क्षेत्राधिकार के दायरे में उच्चतम न्यायालय के समान है Identical in scope to the Supreme Court's writ jurisdiction
Q2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की निम्नलिखित में से कौन सी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं? Which of the following audit reports of the Comptroller and Auditor General (CAG) are submitted to the President, who causes them to be laid before each House of Parliament?
A. केवल विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट Audit report on appropriation accounts only
B. केवल सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट Audit report on public undertakings only
C. संघ के खातों, राज्य खातों और वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट Audit reports relating to the accounts of the Union, State accounts, and commercial undertakings
D. संघ के विनियोग लेखाओं, वित्त लेखाओं और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट Audit reports on appropriation accounts, finance accounts, and public undertakings of the Union
Q3 भारत के उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction) किनके बीच के विवाद को कवर करती है? The original jurisdiction of the Supreme Court of India under Article 131 covers any dispute between:
A. एक नागरिक और केंद्र सरकार के बीच A citizen and the Central Government
B. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच The Government of India and one or more States
C. दो या दो से अधिक निजी कंपनियों के बीच Two or more private companies
D. एक राज्य सरकार और एक निजी व्यक्ति के बीच A State Government and a private individual
Q4 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का पदेन सदस्य नहीं है? Under the Protection of Human Rights Act, 1993, who among the following is NOT an ex-officio member of the National Human Rights Commission (NHRC)?
A. अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष Chairman of the National Commission for Minorities
B. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष Chairman of the National Commission for Women
C. भारत के महान्यायवादी Attorney General of India
D. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष Chairman of the National Commission for Scheduled Castes
Q5 संविधान के अनुसार सदस्यों के कार्यकाल और निष्कासन के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति है? What is the status of the Election Commission of India regarding its members' tenure and removal as per the Constitution?
A. संविधान सभी चुनाव आयुक्तों के लिए 6 वर्ष के निश्चित कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख करता है। The Constitution specifies a fixed tenure of 6 years for all Election Commissioners.
B. संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों के विशिष्ट कार्यकाल या योग्यताओं को निर्धारित नहीं किया है। The Constitution has not prescribed the specific tenure or qualifications of the members of the Election Commission.
C. चुनाव आयुक्तों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। Election Commissioners can be removed by the President simply on the advice of the Prime Minister.
D. क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना हटाया जा सकता है। Regional Commissioners can be removed without the recommendation of the Chief Election Commissioner.
Q6 निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं है जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करती है? Who among the following is NOT a member of the committee that recommends the appointment of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners?
A. प्रधानमंत्री Prime Minister
B. लोकसभा में विपक्ष के नेता Leader of Opposition in the Lok Sabha
C. प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय गृह मंत्री Union Minister of Home Affairs nominated by the Prime Minister
D. भारत के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of India
Q7 भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त 'न्यायालय की अवमानना' (Contempt of Court) की दो व्यापक श्रेणियां कौन सी हैं? What are the two broad categories of 'Contempt of Court' recognized under Indian law?
A. सिविल अवमानना और क्रिमिनल (अपराधिक) अवमानना Civil contempt and Criminal contempt
B. प्रशासनिक अवमानना और न्यायिक अवमानना Administrative contempt and Judicial contempt
C. प्रत्यक्ष अवमानना और अप्रत्यक्ष अवमानना Direct contempt and Indirect contempt
D. संवैधानिक अवमानना और वैधानिक अवमानना Constitutional contempt and Statutory contempt
Q8 राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? The members of a State Public Service Commission (SPSC) submit their resignation letter to:
A. राज्य के राज्यपाल को Governor of the State
B. भारत के राष्ट्रपति को President of India
C. SPSC के अध्यक्ष को Chairman of the SPSC
D. राज्य के मुख्यमंत्री को Chief Minister of the State
Q9 किस संविधान संशोधन अधिनियम ने न्यायाधिकरणों (Tribunals) से संबंधित अनुच्छेद 323A और 323B वाले भाग XIV-A को जोड़ा? Which Constitutional Amendment Act added Part XIV-A containing Articles 323A and 323B relating to Tribunals?
A. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 42nd Constitutional Amendment Act, 1976
B. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 44th Constitutional Amendment Act, 1978
C. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 61st Constitutional Amendment Act, 1988
D. 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 91st Constitutional Amendment Act, 2003
Q10 भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत, उच्चतम न्यायालय के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है? Under Article 137 of the Constitution of India, the Supreme Court has the power to:
A. अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा (Review) करने की Review any judgment or order made by it
B. पूरे भारत क्षेत्र में रिट जारी करने की Issue writs across the entire territory of India
C. एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामले स्थानांतरित करने की Transfer cases from one High Court to another
D. सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने की Advise the President on matters of public importance
Q11 भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? What does the expression 'Court of Record' mean in the context of the Supreme Court of India?
A. इसके निर्णय केवल ऐतिहासिक अभिलेखों के लिए दर्ज किए जाते हैं। Its judgments are recorded for historical archives only.
B. इसके निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और किसी भी न्यायालय में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, तथा इसे अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। Its judgments have evidentiary value and cannot be questioned in any court, and it has the power to punish for contempt.
C. यह देश के सभी आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड रखता है। It maintains a record of all criminal cases in the country.
D. यह संसद के सभी सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करता है। It records the attendance of all members of Parliament.
Q12 भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' की स्थापना निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक उच्चतम न्यायालय के मामले के परिणामस्वरूप हुई थी? Which of the following landmark Supreme Court cases led to the establishment of the 'Collegium System' for the appointment of judges to the higher judiciary in India?
A. प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) First Judges Case (1981)
B. द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) Second Judges Case (1993)
C. तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) Third Judges Case (1998)
D. केशवानंद भारती मामला (1973) Kesavananda Bharati Case (1973)
Q13 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? Under which Article of the Constitution of India does the Chief Justice of India have the power to appoint a retired judge of the Supreme Court or High Court as an ad-hoc/sitting judge to sit and act as a judge of the Supreme Court?
A. अनुच्छेद 127 Article 127
B. अनुच्छेद 128 Article 128
C. अनुच्छेद 130 Article 130
D. अनुच्छेद 141 Article 141
Q14 भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार, जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें न्यायिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों की पोस्टिंग और पदोन्नति शामिल है, किसमें निहित है? According to Article 235 of the Constitution of India, the control over district courts and courts subordinate thereto, including the posting and promotion of persons holding judicial office, is vested in:
A. राज्य के राज्यपाल में The Governor of the State
B. राज्य के उच्च न्यायालय में The High Court of the State
C. राज्य लोक सेवा आयोग में The State Public Service Commission
D. भारत के उच्चतम न्यायालय में The Supreme Court of India
Q15 भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के किसी सदस्य को दुराचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा केवल किस प्राधिकरण द्वारा जांच किए जाने के बाद किया जा सकता है? Under Article 317 of the Constitution of India, a member of the Union Public Service Commission (UPSC) can be removed from office by the President on the ground of misbehavior, but only after an inquiry has been conducted by which authority?
A. महाभियोग द्वारा संसद Parliament by impeachment
B. भारत का उच्चतम न्यायालय The Supreme Court of India
C. प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त समिति A committee appointed by the Prime Minister
D. केंद्रीय मंत्रिमंडल The Union Cabinet
Q16 राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का कोई सदस्य अधिकतम किस आयु सीमा तक अपने पद पर बना रह सकता है? What is the maximum age limit up to which a member of a State Public Service Commission (SPSC) can hold office?
A. 60 वर्ष 60 years
B. 62 वर्ष 62 years
C. 65 वर्ष 65 years
D. 58 वर्ष 58 years
Q17 निम्नलिखित में से कौन सा मामला अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के दायरे में नहीं आता है? Which of the following matters does NOT fall within the purview of the recommendations made by the Finance Commission of India under Article 280?
A. करों की शुद्ध आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण। The distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes.
B. भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान-सहायता को विनियमित करने वाले सिद्धांत। The principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India.
C. केंद्रीय मंत्रालयों और योजनाओं के लिए कुल वार्षिक बजटीय आवंटन का निर्धारण। The determination of total annual budgetary allocation for central ministries and schemes.
D. सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को संदर्भित कोई अन्य मामला। Any other matter referred to the Commission by the President in the interests of sound finance.
Q18 भारत के निर्वाचन आयोग को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करके किस वर्ष एक सदस्यीय निकाय से बहु-सदस्यीय निकाय में परिवर्तित किया गया था? When was the Election Commission of India converted from a single-member body to a multi-member body by the appointment of two additional Election Commissioners?
A. 1989 1989
B. 1991 1991
C. 1993 1993
D. 1985 1985
Q19 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यकाल और पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements regarding the tenure and removal of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) is correct?
A. CAG 5 वर्ष की निश्चित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। The CAG holds office for a fixed term of 5 years or until 65 years of age.
B. CAG को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अपनी इच्छा से हटाया जा सकता है. The CAG can be removed by the President on his own accord at any time.
C. CAG को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाता है। The CAG is removed from office in the same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court.
D. CAG सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र होता है। The CAG is eligible for further office under the Government of India after retirement.
Q20 भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, भारत के महान्यायवादी (Attorney General) को नियुक्त करने के लिए कौन अधिकृत है? Under Article 76 of the Constitution of India, who is empowered to appoint the Attorney General for India?
A. प्रधानमंत्री The Prime Minister
B. भारत के मुख्य न्यायाधीश The Chief Justice of India
C. भारत के राष्ट्रपति The President of India
D. संसद The Parliament
Q21 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए निर्धारित अधिकतम कार्यकाल कितना है? According to the Right to Information Act, 2005, what is the maximum tenure prescribed for the Chief Information Commissioner and Information Commissioners?
A. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 5 years or until attaining the age of 65 years
B. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि Fixed term as prescribed by the Central Government
C. 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 3 years or until attaining the age of 65 years
D. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 6 years or until attaining the age of 65 years
Q22 किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 350B अंतःस्थापित किया, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? Which Constitutional Amendment Act inserted Article 350B, providing for the appointment of a Special Officer for Linguistic Minorities by the President?
A. 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 7th Constitutional Amendment Act, 1956
B. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 42nd Constitutional Amendment Act, 1976
C. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 44th Constitutional Amendment Act, 1978
D. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 44th Constitutional Amendment Act, 1978
Q23 रिट अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में, अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) का दायरा अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) की तुलना में कैसा है? In terms of writ jurisdiction, how does the scope of Article 226 (High Court) compare with Article 32 (Supreme Court)?
A. अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से संकीर्ण है। Article 226 scope is narrower than Article 32.
B. अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार और गैर-मौलिक कानूनी अधिकार दोनों शामिल हैं। Article 226 scope is wider than Article 32 because it includes both Fundamental Rights and non-fundamental legal rights.
C. दोनों के पास समान क्षेत्रीय और विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र है। Both have identical territorial and subject-matter jurisdiction.
D. उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी नहीं कर सकते। High Courts cannot issue writs for the enforcement of Fundamental Rights.
Q24 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के लिए महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति की जाती है, और राज्य विधायिका में भाग लेने के संबंध में उनके क्या अधिकार हैं? Under which Article of the Constitution of India is the Advocate General for a State appointed, and what are their rights regarding participation in the State Legislature?
A. अनुच्छेद 165; को किसी भी सदन या समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। Article 165; has the right to speak and take part in proceedings of either House or any committee, but no right to vote.
B. अनुच्छेद 170; को राज्य विधानसभा में मतदान का अधिकार है। Article 170; has the right to vote in the State Legislative Assembly.
C. अनुच्छेद 165; मतदान के अधिकार के साथ राज्य विधान परिषद का स्थायी सदस्य होता है। Article 165; is a permanent member of the State Legislative Council with voting rights.
D. अनुच्छेद 177; तभी भाग ले सकते हैं जब वे एक निर्वाचित विधायक हों। Article 177; can only participate if they are an elected MLA.
Q25 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों के संबंध में उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? Which of the following provisions ensures the independence of the Supreme Court of India regarding its administrative expenses?
A. भारत की आकस्मिकता निधि पर भारित Charged upon the Contingency Fund of India
B. भारत की संचित निधि पर भारित Charged upon the Consolidated Fund of India
C. लोकसभा के मतदान के अधीन Subject to the vote of the Lok Sabha
D. विशेष रूप से केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा निर्धारित Determined solely by the Union Law Minister

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Shubham Mahto

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