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न्यायपालिका व संवैधानिक निकाय ऑनलाइन मॉक टेस्ट 28 (25 प्रश्न) Judiciary & Bodies Online Mock Test 28 (25 MCQs) • DAILY TEST
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Rankविद्यार्थी का नामCandidateलक्षित परीक्षाTarget Examप्राप्तांकScoreसटीकताAccuracyसमयTime
#1
MY
Manish Yadav
Bihar Daroga 10/10 100% 04:02 min
#2
PR
Pooja Rani
BPSC Teacher TRE 4.0 10/10 100% 04:20 min
#3
DM
Deepak Mishra
UPSC CSE Prelims 10/10 100% 04:38 min
#4
RR
Ritu Raj
Bihar Police SI 9.75/10 97.5% 04:56 min
#5
KK
Kavita Kumari
BPSC 70th 9.75/10 97.5% 05:14 min
#6
SP
Saurabh Pandey
SSC CPO 9.75/10 97.5% 05:32 min
#7
NS
Nidhi Sinha
BSSC CGL 9.5/10 95% 05:50 min
#8
RR
Rahul Ranjan
Bihar Police Constable 9.5/10 95% 06:08 min
#9
SG
Swati Gupta
BPSC Prelims 9.5/10 95% 06:26 min
#10
AK
Alok Kumar
Railway Group D 9.25/10 92.5% 06:44 min
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अभ्यास प्रश्न पूर्वावलोकन (Mock Test Questions Preview) Mock Test Questions Preview & Overview

कुल प्रश्न: 25 MCQs Total: 25 MCQs समय: 20 मिनट Time: 20 Mins निगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक Negative: 0.25 Marks परीक्षा: BPSC, SSC, Railway, State PCS Exams: BPSC, SSC, Railway, State PCS
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Q1 राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले यदि त्यागपत्र देना चाहे, तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? To whom does the Chairman of a State Public Service Commission submit his resignation when he wishes to resign from his office before the expiry of his term?
A. राज्य के मुख्यमंत्री The Chief Minister of the State
B. राज्य के राज्यपाल The Governor of the State
C. भारत के राष्ट्रपति The President of India
D. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष The Chairman of the Union Public Service Commission
Q2 लोक हित वाद (PIL), जिसने 'लोकस स्टैंडी' (locus standi) के पारंपरिक नियम को शिथिल करके भारतीय न्याय प्रणाली में क्रांति ला दी, की शुरुआत उच्चतम न्यायालय में किस न्यायाधीश द्वारा की गई थी? Public Interest Litigation (PIL), which revolutionized the Indian judicial system by relaxing the traditional rule of 'locus standi', was pioneered in the Supreme Court by which judge?
A. न्यायमूर्ति एम. हिदायतullah Justice M. Hidayatullah
B. न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती Justice P. N. Bhagwati
C. न्यायमूर्ति ए. एन. रे Justice A. N. Ray
D. न्यायमूर्ति एच. जे. कानिया Justice H. J. Kania
Q3 भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements regarding the rights and privileges of the Attorney General for India is correct?
A. उन्हें संसद के दोनों सदनों में मतदान का अधिकार है। He has the right to vote in both Houses of Parliament.
B. उन्हें भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। He has the right of audience in all courts in the territory of India.
C. वह सरकार के पूर्णकालिक वकील हैं और निजी वकालत नहीं कर सकते। He is a whole-time counsel for the government and cannot engage in private legal practice.
D. वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। He is a member of the Union Cabinet.
Q4 राज्यों के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदन किसके माध्यम से राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं? Under whose supervision are the reports of the Comptroller and Auditor General (CAG) relating to the accounts of the States submitted to the Governor?
A. राज्य के मुख्यमंत्री Chief Minister of the State
B. राज्य विधानसभा के अध्यक्ष Speaker of the State Legislative Assembly
C. स्वयं CAG CAG himself
D. राज्य के महाधिवक्ता Advocate General of the State
Q5 संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति परामर्शदात्री राय के लिए किसी मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकता है। इस क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Under Article 143 of the Constitution, the President can refer a matter to the Supreme Court for its advisory opinion. Which of the following statements regarding this jurisdiction is correct?
A. उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। The opinion given by the Supreme Court is binding on the President.
B. प्रधानमंत्री द्वारा अनुरोध किए जाने पर राष्ट्रपति कानून के किसी भी प्रश्न को संदर्भित करने के लिए बाध्य है। The President is bound to refer any question of law if requested by the Prime Minister.
C. उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के पहले भाग के तहत राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे गए किसी भी मामले पर अपनी राय देने के लिए बाध्य है। The Supreme Court is bound to give its opinion on any matter referred to it by the President under the first part of Article 143.
D. उच्चतम न्यायालय पूर्व-संविधान संधियों से उत्पन्न विवादों पर अपनी राय देने के लिए बाध्य है। The Supreme Court is bound to give its opinion on disputes arising out of pre-constitution treaties.
Q6 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी? Which Article of the Constitution of India explicitly declares that every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself?
A. अनुच्छेद 214 Article 214
B. अनुच्छेद 215 Article 215
C. अनुच्छेद 225 Article 225
D. अनुच्छेद 226 Article 226
Q7 भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए वर्तमान में कौन सी कॉलेजियम प्रणाली कार्यरत है, जिसे न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से स्थापित किया गया था? Which of the following collegium systems is currently operational in India for the appointment and transfer of judges to the Supreme Court and High Courts, established through judicial interpretations?
A. प्रथम न्यायाधीश मामला (1981) First Judges Case (1981)
B. द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) Second Judges Case (1993)
C. तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) Third Judges Case (1998)
D. चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015) Fourth Judges Case (2015)
Q8 निम्नलिखित में से कौन उस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता करता है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है? Who among the following chairs the high-powered committee responsible for recommending the appointment of the Chairperson and members of the National Human Rights Commission (NHRC) to the President?
A. भारत के राष्ट्रपति President of India
B. भारत के प्रधानमंत्री Prime Minister of India
C. गृह मंत्री Minister of Home Affairs
D. लोकसभा अध्यक्ष Speaker of the Lok Sabha
Q9 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है? Under which Article of the Constitution of India does the Supreme Court have the discretionary power to grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India?
A. अनुच्छेद 136 Article 136
B. अनुच्छेद 137 Article 137
C. अनुच्छेद 139 Article 139
D. अनुच्छेद 142 Article 142
Q10 किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? Which Constitutional Amendment Act gave constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC) by inserting Article 338B into the Constitution?
A. 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 101st Constitutional Amendment Act, 2016
B. 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 102nd Constitutional Amendment Act, 2018
C. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 103rd Constitutional Amendment Act, 2019
D. 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 104th Constitutional Amendment Act, 2019
Q11 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए महाधिवक्ता (Advocate General) के पद का प्रावधान करता है, जो राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? Which Article of the Indian Constitution provides for the office of the Advocate General for the States, who is the highest law officer in the state?
A. अनुच्छेद 165 Article 165
B. अनुच्छेद 177 Article 177
C. अनुच्छेद 194 Article 194
D. अनुच्छेद 217 Article 217
Q12 किस ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था कि 'न्यायिक समीक्षा' भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? In which landmark Supreme Court judgment was it explicitly established that 'Judicial Review' is a basic feature of the Indian Constitution and cannot be excluded even by a constitutional amendment?
A. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) Golaknath v. State of Punjab (1967)
B. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)
C. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) Minerva Mills v. Union of India (1980)
D. एल. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ (1997) L. Chandra Kumar v. Union of India (1997)
Q13 राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. SPSC का कोई सदस्य UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। 2. SPSC का कोई सदस्य उसी SPSC या किसी अन्य SPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding a member of a State Public Service Commission (SPSC): 1. A member of SPSC is eligible for appointment as the Chairman of UPSC. 2. A member of SPSC is eligible for appointment as the Chairman of the same SPSC or any other SPSC. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q14 अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय विशेष रूप से निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? Which of the following writs can be issued by the Supreme Court of India exclusively for the enforcement of Fundamental Rights under Article 32?
A. बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकारपृच्छा Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, and Quo-Warranto
B. बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और निषेधाज्ञा Habeas Corpus, Mandamus, and Injunction
C. परमादेश, प्रतिषेध, और सांविधिक समीक्षा Mandamus, Prohibition, and Statutory Review
D. उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, और घोषणात्मक डिक्री Certiorari, Quo-Warranto, and Declaratory Decrees
Q15 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities) का प्रावधान करता है? Which Article of the Indian Constitution provides for a Special Officer for Linguistic Minorities to be appointed by the President?
A. अनुच्छेद 350A Article 350A
B. अनुच्छेद 350B Article 350B
C. अनुच्छेद 347 Article 347
D. अनुच्छेद 348 Article 348
Q16 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। 2. उसे वह पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति तय करे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? Consider the following statements regarding the Attorney General for India: 1. He must be a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. 2. He receives such remuneration as the President may determine. Which of the statements given above is/are correct?
A. केवल 1 1 only
B. केवल 2 2 only
C. 1 और 2 दोनों Both 1 and 2
D. न तो 1, न ही 2 Neither 1 nor 2
Q17 अनुच्छेद 143 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार में दो श्रेणियां हैं। इस अनुच्छेद के तहत किए गए संदर्भों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Under Article 143, the Supreme Court's advisory jurisdiction has two categories of cases. Which of the following is correct regarding references made under this Article?
A. सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर अपनी राय देने के लिए बाध्य है। The Supreme Court is bound to give its opinion on any matter referred to it by the President.
B. सुप्रीम कोर्ट केवल पूर्व-संविधान संधियों या समझौतों से उत्पन्न मामलों पर अपनी राय देने के लिए बाध्य है। The Supreme Court is bound to give its opinion only on matters arising out of pre-constitution treaties or agreements.
C. सुप्रीम कोर्ट के पास पहले परंतुक के तहत संदर्भित पूर्व-संविधान विवादों से जुड़े मामलों में अपनी राय देने से इनकार करने का विवेक है। The Supreme Court has the discretion to refuse to give its opinion in cases involving pre-constitution disputes referred under the first proviso.
D. राष्ट्रपति सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय का पालन करने के लिए बाध्य हैं। The President is bound to follow the opinion given by the Supreme Court in all cases.
Q18 निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की निष्कासन प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following best describes the removal process of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India?
A. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए हटाया जा सकता है। He can be removed by the President at any time without assigning reasons.
B. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से समर्थित एक पते पर, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है। He can be removed by the President only on an address from both Houses of Parliament supported by a special majority, similar to a Supreme Court judge.
C. उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। He can be removed by the Prime Minister in consultation with the Union Cabinet.
D. उन्हें वित्तीय अनियमितता के आरोपों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। He can be removed by the Chief Justice of India on charges of financial irregularity.
Q19 संसद द्वारा किस अधिनियम को पारित करके केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था? The Central Vigilance Commission (CVC) was granted statutory status by Parliament through the enactment of which act?
A. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 Central Vigilance Commission Act, 2003
B. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 Prevention of Corruption Act, 1988
C. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 Lokpal and Lokayuktas Act, 2013
D. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 1964 Central Vigilance Commission Act, 1964
Q20 संविधान के प्रावधानों के अनुसार, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके का निर्धारण कौन करता है? Who determines the qualifications of the members of the Finance Commission and the manner in which they are to be selected, as per the provisions of the Constitution?
A. भारत के राष्ट्रपति The President of India
B. भारत की संसद The Parliament of India
C. केंद्रीय मंत्रिमंडल The Union Cabinet
D. भारत का सर्वोच्च न्यायालय The Supreme Court of India
Q21 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, जिसमें उपयुक्त मामलों में कोई भी सरकार शामिल है, उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर भी कौन सी रिट जारी की जा सकती है यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न होता है? Which of the following writs can be issued by a High Court under Article 226 of the Constitution to any person or authority, including in appropriate cases any Government, extending beyond its territorial jurisdiction if the cause of action arises within its territorial limits?
A. केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण Only Habeas Corpus
B. सभी पांच रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा) All five writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto)
C. केवल परमादेश और अधिकारपृच्छा Only Mandamus and Quo-Warranto
D. केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण Habeas Corpus and Certiorari only
Q22 राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना जनवरी 1992 में किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी? The National Commission for Women (NCW) was established as a statutory body in January 1992 under the provisions of which act?
A. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 National Commission for Women Act, 1990
B. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
C. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 Dowry Prohibition Act, 1961
D. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 Equal Remuneration Act, 1976
Q23 न्यायलय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अदालत की सिविल या आपराधिक अवमानना के लिए अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? What is the maximum penalty for civil or criminal contempt of court that can be imposed by the Supreme Court or a High Court under the Contempt of Courts Act, 1971?
A. 3 महीने तक का सादा कारावास या ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों Simple imprisonment for up to 3 months or fine up to ₹1,000 or both
B. 6 महीने तक का सादा कारावास या ₹2,000 तक का जुर्माना या दोनों Simple imprisonment for up to 6 months or fine up to ₹2,000 or both
C. 1 वर्ष तक का कठोर कारावास या ₹5,000 तक का जुर्माना या दोनों Rigorous imprisonment for up to 1 year or fine up to ₹5,000 or both
D. 2 वर्ष तक का सादा कारावास या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों Simple imprisonment for up to 2 years or fine up to ₹10,000 or both
Q24 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपने कार्यों के निष्पादन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, जिसे बाद में संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है? To whom does the Union Public Service Commission (UPSC) present its annual report on the performance of its functions, which is then placed before each House of Parliament?
A. प्रधानमंत्री The Prime Minister
B. भारत के राष्ट्रपति The President of India
C. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री The Union Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions
D. भारत के मुख्य न्यायाधीश The Chief Justice of India
Q25 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद, राज्य विधानमंडलों, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित करता है? Which Article of the Constitution of India vests the superintendence, direction, and control of elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President in the Election Commission?
A. अनुच्छेद 324 Article 324
B. अनुच्छेद 325 Article 325
C. अनुच्छेद 326 Article 326
D. अनुच्छेद 327 Article 327

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Shubham Mahto

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