एनआईएसडी का परिचय और मुख्य उद्देश्य
राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (National Institute of Social Defence – NISD) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। NISD Social Defence Initiatives का मुख्य उद्देश्य समाज के संवेदनशील वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन करना है।
हाल के दिनों में, एनआईएसडी ने देश के प्रमुख केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कई सामाजिक रक्षा पहलों की शुरुआत की है। इस रणनीतिक सहयोग के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, और अनुसंधान पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे दैनिक समसामयिकी (Current Affairs) अनुभाग के माध्यम से नवीनतम सरकारी नीतियों के अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
NISD Social Defence Initiatives के मुख्य स्तंभ
एनआईएसडी और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी मुख्यतः चार प्रमुख सामाजिक विषयों पर आधारित है। इन विषयों के माध्यम से युवाओं को सामाजिक समस्याओं के समाधान में सीधे भागीदार बनाया जा रहा है:
1. नशा मुक्त भारत अभियान और मादक द्रव्य रोकथाम
मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए एनआईएसडी ने राष्ट्रीय मादक द्रव्य मांग कमी कार्ययोजना (NAPDDR) के तहत विश्वविद्यालयों में युवा वॉलिंटियर्स के समूह तैयार किए हैं। छात्र जागरूकता रैलियों, नुक्कड़ नाटकों और परामर्श केंद्रों के माध्यम से नशा उन्मूलन का संदेश फैलाते हैं।
2. वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख (Geriatric Care)
बढ़ती बुजुर्ग आबादी को ध्यान में रखते हुए, एनआईएसडी विश्वविद्यालयों के समाज कार्य (Social Work) और मनोविज्ञान विभागों के साथ मिलकर जेरियाट्रिक केयर (बुजुर्गों की देखभाल) पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, एल्डरलाइन (14567) और सेकेर्ड (SACRED) पोर्टल जैसी पहलों का प्रचार भी छात्र-छात्राओं के माध्यम से किया जा रहा है।
3. ट्रांसजेंडर कल्याण और पुनर्वास
स्माइल (SMILE) योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा तथा कौशल विकास से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में समावेशी वातावरण बनाने के लिए संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
4. भिक्षावृत्ति से मुक्त वातावरण और कौशल विकास
नगर निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनका पुनर्वास और कौशल प्रशिक्षण कराया जाता है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल (Official Portal) पर संपूर्ण विवरण उपलब्ध है।
विश्वविद्यालयों की भागीदारी से मिलने वाले लाभ
एनआईएसडी का मानना है कि युवा शक्ति की भागीदारी के बिना सामाजिक बदलाव संभव नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ इस समझौते से कई दूरगामी लाभ प्राप्त हो रहे हैं:
- पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण: सामाजिक कार्य और समाजशास्त्र के पाठ्यक्रमों में सामाजिक रक्षा से संबंधित व्यावहारिक विषयों को शामिल किया जा रहा है।
- कौशल विकास: छात्रों को परामर्श (Counseling), सामाजिक सर्वेक्षण (Social Audit), और सामुदायिक संपर्क का व्यावहारिक ज्ञान मिलता है।
- जागरूकता में वृद्धि: परिसर स्तर पर नशा विरोधी अभियान और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर खुलकर संवाद शुरू हुआ है।
सरकारी योजनाओं एवं एनआईएसडी पहलों की तुलनात्मक तालिका
| योजना / पहल का नाम | संबंधित वर्ग | नोडल एजेंसी / कार्यान्वयन इकाई | प्रमुख उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) | युवा एवं छात्र समुदाय | एनआईएसडी एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय | शैक्षणिक संस्थानों को नशा मुक्त बनाना और जनजागरूकता। |
| स्माइल (SMILE Scheme) | ट्रांसजेंडर एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका सहायता। |
| सेकेर्ड (SACRED Portal) | वरिष्ठ नागरिक (60+ वर्ष) | एनआईएसडी एवं कॉर्पोरेट भागीदार | वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। |
| जेरियाट्रिक केयर ट्रेनिंग | स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं युवा छात्र | एनआईएसडी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय | बुजुर्गों की वैज्ञानिक देखभाल हेतु कुशल मानव संसाधन तैयार करना। |
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य परीक्षा उपयोगी टिप्स
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), बीपीएससी (BPSC) तथा अन्य राज्य प्रशासनिक परीक्षाओं में सामाजिक न्याय (Social Justice) और शासन (Governance) के प्रश्न पत्रों में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें:
- संवैधानिक प्रावधान: उत्तर में अनुच्छेद 41 (वृद्धों की सहायता) और अनुच्छेद 47 (सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार और मादक पेय पदार्थों का प्रतिषेध) का उल्लेख अवश्य करें।
- योजनाओं का डेटा: एनआईएसडी द्वारा संचालित योजनाओं के नाम और उनके लक्षित समूहों को स्पष्ट रूप से दर्शाएं।
- व्यावहारिक समाधान: समस्याओं के समाधान हेतु विश्वविद्यालय-स्तरीय नेटवर्क और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दें।
अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें और हमारे ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट का उपयोग करके प्रश्नों का अभ्यास करें।
Introduction and Core Objectives of NISD
The National Institute of Social Defence (NISD) is an autonomous body functioning under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. The NISD Social Defence Initiatives focus primarily on developing policies, executing training programs, and conducting research for marginalized segments of society including senior citizens, victims of substance abuse, transgender persons, and individuals engaged in begging.
To widen its reach, NISD has recently forged strategic academic collaborations with leading Central and State Universities across India. Through these academic partnerships, NISD integrates awareness modules, diploma courses, and community outreach frameworks into higher education institutions. Candidates preparing for competitive examinations can track these governance updates via our Daily Current Affairs section.
Key Pillars of NISD Social Defence Initiatives
The institutional collaboration between NISD and universities operates across four major thematic domains. These verticals aim to empower university students as active change agents within society:
1. Substance Abuse Prevention and Nasha Mukt Bharat Abhiyaan
Under the National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR), NISD establishes student volunteer groups and youth clubs within university campuses. These peer-led groups conduct awareness rallies, street plays, and interactive workshops to prevent drug abuse among youth.
2. Senior Citizen Care and Geriatric Training
With India experiencing a demographic shift toward an aging population, NISD collaborates with Social Work and Psychology departments of universities to offer specialized training in geriatric care. Students are trained to support elderly citizens and raise awareness about initiatives like Elderline (14567) and the SACRED portal.
3. Transgender Welfare and Inclusion
Through the SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) scheme, NISD and university networks advocate for transgender rights. Campuses host sensitization workshops to eradicate stigma and promote inclusive educational opportunities for transgender students.
4. De-addiction Studies and Rehabilitation Research
Universities conduct field surveys, social audits, and empirical research projects funded by NISD. These research outcomes assist policymakers in evaluating the ground-level impact of rehabilitation projects, detailed on the official portal of the Ministry of Social Justice and Empowerment.
Benefits of University Partnership Strategy
Integrating higher educational institutions into social defence outreach yields strategic advantages for public administration and community welfare:
- Curriculum Integration: Universities incorporate modules on social defence, geriatric mental health, and de-addiction counseling into degree programs.
- Youth Volunteer Force: Millions of university students become active ambassadors for social welfare schemes.
- Evidence-Based Policy Inputs: Field data collected by university researchers provides authentic feedback to government agencies.
Comparative Overview: Social Defence Schemes and Frameworks
| Scheme / Initiative | Target Beneficiaries | Nodal Agency / Facilitator | Primary Objective |
|---|---|---|---|
| Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) | Youth and Educational Campuses | NISD and Ministry of Social Justice | Eradicating substance abuse through community mobilization. |
| SMILE Scheme | Transgender Persons and Marginalized Groups | Ministry of Social Justice and Empowerment | Rehabilitation, skill training, and economic empowerment. |
| SACRED Portal | Senior Citizens (Age 60+) | NISD and Industry Partners | Facilitating re-employment opportunities for elderly citizens. |
| Geriatric Care Training Program | Caregivers, Social Work Students | NISD and Partner Universities | Building skilled manpower for elderly healthcare and assistance. |
Exam Relevant Insights for UPSC and State PCS Aspirants
Questions related to Social Justice, Vulnerable Sections, and Governance frequently appear in Civil Services examinations. Keep the following analytical points in mind when structuring your answers:
- Constitutional Framework: Reference Article 41 (Right to public assistance for elderly/disabled) and Article 47 (Duty of State to improve public health and restrict intoxicating drugs).
- Institutional Roles: Highlight the shift from purely governmental administration to participatory university-led governance models.
- Inter-sectoral Synergies: Explain how combining higher education with social rehabilitation enhances scheme outcome delivery.
Evaluate your conceptual understanding regularly by taking our Online CBT Mock Tests tailored for competitive recruitment exams.


