लखनऊ में 26 और 27 अक्टूबर को श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में श्रम सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु श्रम सुधार, श्रम कल्याण और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना था। प्रतियोगी परीक्षाओं BPSC, UPSC, SSC CGL और बिहार दारोगा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए श्रम संहिता और सामाजिक सुरक्षा विषय भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
लखनऊ राज्य सम्मेलन के मुख्य बिंदु
इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने चार नई श्रम संहिताओं के राज्य स्तर पर नियम निर्धारण और कार्यान्वयन की समीक्षा की। सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य के प्रत्येक असंगठित कामगार को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाया जाए।
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चार श्रम संहिताएं: संरचना और प्रावधान
भारत सरकार ने 29 पुराने जटिल केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करके चार व्यापक श्रम संहिताओं में रूपांतरित किया है:
- वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages): यह संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन भुगतान की कानूनी गारंटी देती है।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code): इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति, विवादों के त्वरित निवारण और व्यवसाय संचालन में सुगमता लाना है।
- श्रम संहिता और सामाजिक सुरक्षा, 2020 (Code on Social Security): यह ऐतिहासिक संहिता असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ईएसआईसी और पेंशन जैसी सुरक्षा योजनाओं के तहत लाती है।
- व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता, 2020 (OSHWC Code): यह कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य मानकों और मानवीय कार्य परिस्थितियों को विनियमित करती है।
ई-श्रम पोर्टल और असंगठित क्षेत्र के कामगार
लखनऊ सम्मेलन में ई-श्रम पोर्टल के एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। इस पोर्टल के माध्यम से देश और राज्य के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य सारांश
| श्रम संहिता का नाम | समेकित पुराने कानून | प्राथमिक लाभार्थी | प्रमुख विशेषताएं |
|---|---|---|---|
| वेतन संहिता 2019 | 4 कानून | समस्त कर्मकार | राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का ढांचा |
| औद्योगिक संबंध संहिता 2020 | 3 कानून | उद्योग एवं श्रमिक | हड़ताल और तालाबंदी के स्पष्ट नियम |
| सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 | 9 कानून | गिग एवं असंगठित श्रमिक | सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना |
| व्यवसायिक सुरक्षा संहिता 2020 | 13 कानून | कारखाना एवं खदान श्रमिक | वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान |
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A high-level state conference on Labour Codes, Labour Welfare, and Social Security was conducted in Lucknow on October 26 and 27. The primary objective of this two-day summit was to streamline the regional implementation framework of India’s four consolidated labor codes. For candidates preparing for UPSC, BPSC, State PCS, and SSC CGL examinations, understanding the structure of Labour Codes and Social Security reforms is essential for both general studies and current economic affairs.
Key Highlights of the Lucknow State Conference
During the conference, senior policymakers evaluated state-level rules and procedures required for rolling out the revised labor standards. Special attention was dedicated to widening the social safety net for unorganized sector workers through digital registration mechanisms such as the e-Shram portal.
To maintain a consistent revision schedule for competitive exams, stay updated with our Daily Current Affairs portal. For verified government notifications, aspirants can consult the PIB Official Portal directly.
Overview of the Four New Labour Codes
India replaced 29 central labor statutes with four comprehensive and modernized labor codes designed to simplify compliance and protect worker interests:
- Code on Wages, 2019: Universalizes minimum wage entitlements and mandates timely payment across all sectors.
- Industrial Relations Code, 2020: Modernizes dispute resolution systems and balances industrial harmony with employer flexibility.
- Labour Codes and Social Security, 2020: Extends social benefits, maternity relief, and healthcare coverage to gig workers, platform workers, and informal sector employees.
- Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020: Standardizes health checks, safety parameters, and humane working environments across industrial units.
Integration of Unorganized Workers and e-Shram Portal
The Lucknow summit stressed the imperative of creating a unified digital identity for informal laborers. Through the e-Shram portal, the government aims to link welfare schemes, accident insurance, and provident benefits directly to the bank accounts of unorganized workers.
Comparative Table for Competitive Exams
| Labour Code Title | Merged Laws | Target Beneficiaries | Core Objective |
|---|---|---|---|
| Code on Wages 2019 | 4 Laws | All Salaried & Casual Workers | Universal Floor Wage Right |
| Industrial Relations Code 2020 | 3 Laws | Industries & Trade Unions | Streamlined Dispute Settlement |
| Code on Social Security 2020 | 9 Laws | Gig, Platform & Informal Workers | Social Security Fund & ESIC Access |
| OSHWC Code 2020 | 13 Laws | Factory & Mine Workers | Mandatory Safety and Health Standards |
Candidates can practice exam level questions by attempting our Online CBT Mock Tests. Additional statutory policy details are accessible at the Ministry of Labour and Employment Portal.
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