केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूती देने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। केंद्र सरकार कर हस्तांतरण की यह किश्त राज्यों को समय से पहले पूंजीगत व्यय और जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे BPSC, UPSC, SSC CGL और अन्य राज्य PCS की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह विषय भारतीय अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार कर हस्तांतरण क्या है: संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त शुद्ध आय के विभाजन की सिफारिश करना है। इसे तकनीकी भाषा में ऊर्द्धाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution) कहा जाता है।
वर्तमान में 15वां वित्त आयोग प्रभावी है जिसके अध्यक्ष एन. के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Devolvable Pool) का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को सौंपा जाए। शेष 59 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के पास रहता है। 14वें वित्त आयोग में यह हिस्सा 42 प्रतिशत था, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद बने दो नए केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए इसे 1 प्रतिशत घटाकर 41 प्रतिशत तय किया गया।
कर हस्तांतरण का राज्यवार वितरण और सूत्र
राज्यों के बीच करों का वितरण किस आधार पर होगा, इसके लिए वित्त आयोग एक पारदर्शी और वैज्ञानिक सूत्र तय करता है। इस सूत्र में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानकों को भार (Weightage) दिया जाता है:
- आय की दूरी (Income Distance): 45% भार दिया गया है, ताकि कम आय वाले राज्यों को अधिक सहायता मिल सके।
- क्षेत्रफल (Area): 15% भार बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों की प्रशासनिक जरूरतों के लिए।
- 2011 की जनसंख्या (Population 2011): 15% भार।
- जनसांख्यिकी प्रदर्शन (Demographic Performance): 12.5% भार, उन राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है।
- वन और पारिस्थितिकी (Forest and Ecology): 10% भार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु।
- कर प्रयास (Tax Effort): 2.5% भार राज्य के स्वयं के कर संग्रह प्रदर्शन के आधार पर।
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राज्यवार आवंटन तालिका
कर हस्तांतरण की इस किश्त में प्रमुख राज्यों को आवंटित राशि और उनके हिस्से का विवरण नीचे दिया गया है:
| राज्य का नाम | 15वें वित्त आयोग के अनुसार हिस्सा (%) | जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 17.939% | 19,557.00 |
| बिहार | 10.058% | 10,965.00 |
| मध्य प्रदेश | 7.850% | 8,558.00 |
| पश्चिम बंगाल | 7.523% | 8,201.00 |
| महाराष्ट्र | 6.317% | 6,887.00 |
| राजस्थान | 6.026% | 6,569.00 |
| ओडिशा | 4.528% | 4,936.00 |
| तमिलनाडु | 4.079% | 4,447.00 |
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प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए गए बिंदुओं पर आधारित हो सकते हैं:
- संविधान का भाग और अनुच्छेद: वित्त आयोग संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 280 में उल्लिखित एक संवैधानिक संस्था है।
- सिफारिश अवधि: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू हैं।
- 16वां वित्त आयोग: केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष डॉ. अरविंद पणगड़िया हैं। इसकी सिफारिशें अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।
- सरकारी सूचना का स्रोत: इस विषय पर विस्तृत और प्रामाणिक विवरण के लिए आप आधिकारिक प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से कैसे करें तैयारी
बीपीएससी, राज्य सिविल सेवा और एसएससी परीक्षाओं में वित्त आयोग से जुड़े प्रश्न बार-बार दोहराए जाते हैं। अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कर प्रावधानों का स्पष्ट अध्ययन करना चाहिए।
नियमित रूप से राज्यवार आवंटन और चालू वित्त वर्ष की किश्तों का रिवीजन करने से समसामयिकी खंड में पूर्ण अंक प्राप्त किए जा सकते हैं।
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The Union Ministry of Finance recently released an installment of Rs 1,09,019 crore to state governments to strengthen their fiscal positions and accelerate development initiatives. The mechanism of tax devolution to states ensures that regional governments receive timely financial resources to expedite capital expenditure and public welfare schemes. For candidates preparing for competitive exams like UPSC, BPSC, SSC CGL, and State PCS, this topic holds immense importance under Indian Polity and Economy.
Constitutional Framework of Tax Devolution to States
Article 280 of the Constitution of India provides for the establishment of a Finance Commission. The primary responsibility of the commission is to recommend the distribution of the net proceeds of taxes between the Union and the States. This vertical distribution ensures financial equity across the country.
Currently, the 15th Finance Commission chaired by N. K. Singh is operational. The 15th Finance Commission recommended that 41 percent of the divisible pool of central taxes be devolved to the states. The remaining 59 percent is retained by the Central Government. In the 14th Finance Commission, this share was 42 percent, but it was adjusted to 41 percent to cater to the financial requirements of the newly created Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh.
Devolution Formula and State-wise Distribution
To distribute tax funds among individual states horizontally, the Finance Commission utilizes a criteria-based mathematical formula. Different socio-economic indicators carry specific weightages:
- Income Distance: 45% weightage to assist states with lower per capita income.
- Area: 15% weightage for administrative and infrastructural coverage.
- Population (2011 Census): 15% weightage.
- Demographic Performance: 12.5% weightage to reward states achieving population stabilization.
- Forest and Ecology: 10% weightage to incentivize environmental protection.
- Tax and Fiscal Efforts: 2.5% weightage based on efficiency in tax collection.
Students can test their knowledge by taking our online tests at Online CBT Mock Test.
State-wise Tax Devolution Share Table
The table below details the percentage share and exact allocation to key state governments under this installment release:
| State Name | 15th Finance Commission Share (%) | Amount Released (in Rs Crore) |
|---|---|---|
| Uttar Pradesh | 17.939% | 19,557.00 |
| Bihar | 10.058% | 10,965.00 |
| Madhya Pradesh | 7.850% | 8,558.00 |
| West Bengal | 7.523% | 8,201.00 |
| Maharashtra | 6.317% | 6,887.00 |
| Rajasthan | 6.026% | 6,569.00 |
| Odisha | 4.528% | 4,936.00 |
| Tamil Nadu | 4.079% | 4,447.00 |
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High-Yield Exam Takeaways
Key facts frequently tested in competitive examinations include:
- Constitutional Article: Finance Commission is a constitutional body under Article 280 in Part XII of the Constitution.
- Operative Period: The recommendations of the 15th Finance Commission cover the five-year period from 2021-22 to 2025-26.
- 16th Finance Commission: The Central Government has constituted the 16th Finance Commission under the chairmanship of Dr. Arvind Panagariya. Its recommendations will take effect from April 1, 2026.
- Official Source: Official notifications and releases can be cross-verified at the Official Press Information Bureau (PIB) Portal.
Preparation Strategy for Aspirants
Center-State financial relations form a core segment of political economy questions in civil services and graduate-level competitive exams. Aspirants must thoroughly review the recommendations of the Finance Commission, constitutional distribution of tax powers, and horizontal devolution criteria.
Regularly reviewing monthly tax devolution updates ensures comprehensive coverage of economic current affairs.
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