12 अक्टूबर 2026: मंजीत'स मैथ मैजिक के दैनिक समसामयिकी एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन नोट्स में आपका स्वागत है। आज के संस्करण में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का एक वर्ष पूर्ण होना, राष्ट्रीय SC-ST हब के प्रमुख बिंदु, 57वीं GST परिषद बैठक के महत्वपूर्ण सुधार, नवी पिल्लई को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार, भारत-फ्रांस तृष्णा (TRISHNA) उपग्रह मिशन, टीबी उन्मूलन हेतु JOSH टीमों की शुरुआत तथा जनजातीय अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के परीक्षा-उपयोगी तथ्य शामिल हैं।
1. भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन: शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक स्वतंत्रता
संवैधानिक मर्यादा और न्यायिक स्वतंत्रता की एक ऐतिहासिक मिसाल पेश करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (संविधान 129वाँ संशोधन विधेयक, 2024) की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के साथ प्रस्तावित परामर्श बैठक को अस्वीकार कर दिया।
- संवैधानिक आधार: न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे के अंग 'शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत' (Doctrine of Separation of Powers) और भावी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की संभावना का हवाला दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश विचाराधीन कानून पर संसद को सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि भविष्य में उसी कानून की संवैधानिकता की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है।
- परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की सीमाएं: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर ही अपनी राय दे सकता है, संसदीय समितियों के साथ अनौपचारिक परामर्श का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024: इस विधेयक के तहत प्रस्तावित अनुच्छेद 82A के माध्यम से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान किया गया है।
2. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा: दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का एक वर्ष पूरा
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2025 को शुरू किए गए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) का पहला वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने की समीक्षा की।
- वित्तीय परिव्यय: यह मिशन वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए ₹11,440 करोड़ के कुल बजट के साथ स्वीकृत है।
- उत्पादन व उत्पादकता लक्ष्य: वर्ष 2030–31 तक देश में दालों का उत्पादन बढ़ाकर 350 लाख टन (35 मिलियन टन), उत्पादकता 1,130 किग्रा/हेक्टेयर तथा कुल बुवाई क्षेत्र 310 लाख हेक्टेयर (जिसमें 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि शामिल है) करने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्राथमिकता वाली फसलें: तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके लिए उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल किस्में उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- बीज मिनीकिट और साथी (SATHI) पोर्टल: 6 वर्षों में 87.5 लाख मुफ्त बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाएंगे, जिनकी डिजिटल ट्रैकिंग साथी पोर्टल के जरिए की जा रही है।
- सुनिश्चित खरीद: NAFED और NCCF द्वारा पंजीकृत किसानों से शत-प्रतिशत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करने की गारंटी दी गई है।
3. समावेशी विकास: राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) द्वारा उद्यमिता संवर्धन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा संचालित राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है।
- सार्वजनिक खरीद अधिदेश: NSSH का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालयों और CPSEs द्वारा कुल 25% MSME खरीद में से न्यूनतम 4% खरीद अनिवार्य रूप से SC/ST स्वामित्व वाले उद्यमों से कराना सुनिश्चित करना है।
- विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (SCLCSS): SC/ST उद्यमियों को संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण हेतु 25% पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख तक) प्रदान की जाती है।
- बाजार संवर्धन सहायता (SMAS): घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने वाले SC/ST उद्यमियों को 100% स्टॉल शुल्क सब्सिडी प्रदान की जाती है।
4. अर्थव्यवस्था एवं कराधान: 57वीं GST परिषद बैठक के मुख्य निर्णय
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 57वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद बैठक में कर अनुपालन को सरल बनाने, रिफंड में तेजी लाने और मुकदमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत सुधारों को मंजूरी दी गई।
- वार्षिक दर युक्तिकरण नीति: परिषद ने निर्णय लिया कि GST कर दरों की समीक्षा अब वर्ष में केवल एक बार की जाएगी और लागू दरें अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन (1 अप्रैल) से प्रभावी होंगी।
- उलटे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) में राहत: 1 नवंबर 2026 से इनपुट सेवाओं पर भी इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत रिफंड की पात्रता होगी।
- मुकदमेबाजी में कमी (Litigation Relief): ₹10,000 से कम के विवादित कर मामलों में अब कोई GST नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तथा इस सीमा से नीचे के सभी लंबित नोटिस वापस लिए जाएंगे।
- त्वरित रिफंड: रिफंड आवेदनों की पावती (Acknowledgment) की समय सीमा 15 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दी गई है।
5. अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार: नवी पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार
दक्षिण अफ्रीका की प्रख्यात न्यायविद और भारतीय मूल (तमिलनाडु) की मानवाधिकार कार्यकर्ता नवनेथम "नवी" पिल्लई (Navi Pillay) को वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: डरबन में जन्मी नवी पिल्लई 1995 में दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली गैर-श्वेत महिला न्यायाधीश थीं।
- नरसंहार न्यायशास्त्र में योगदान: रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) की न्यायाधीश और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1998 के ऐतिहासिक अकायेसु (Akayesu) मामले में फैसला सुनाते हुए बलात्कार और यौन हिंसा को नरसंहार का कृत्य माना था।
- वैश्विक पद: वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (UNHCHR: 2008–2014), अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की न्यायाधीश तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में तदर्थ न्यायाधीश रह चुकी हैं।
- भू-राजनीतिक घटनाक्रम: इस पुरस्कार की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए।
6. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी: भारत-फ्रांस 'तृष्णा' (TRISHNA) उपग्रह मिशन
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा तृष्णा (TRISHNA) उपग्रह मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसे अगले 12 से 16 महीनों के भीतर प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है।
- पूरा नाम: Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assessment.
- पेलोड संरचना: उपग्रह में दो मुख्य उपकरण शामिल हैं—फ्रांस (CNES) द्वारा निर्मित थर्मल इंफ्रा-रेड (TIR) पेलोड तथा भारत (ISRO) द्वारा विकसित विजिबल-नियर इंफ्रा-रेड / शॉर्ट-वेव इंफ्रा-रेड (VNIR-SWIR) पेलोड।
- मुख्य उपयोग: यह उपग्रह पृथ्वी की सतह के तापमान, वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration), फसलों में जल संकट, सूखा प्रबंधन और शहरी ताप द्वीप (Urban Heat Island) का उच्च रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा।
7. सार्वजनिक स्वास्थ्य: टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत JOSH टीमों का शुभारंभ
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत JOSH (Joint Squad for Health) टीमों का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवाओं की सहभागिता से भारत से तपेदिक (TB) का शीघ्र उन्मूलन करना है।
- अंतर-मंत्रालयी अभिसरण: यह पहल स्वास्थ्य मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ('माय भारत' स्वयंसेवक) और रक्षा मंत्रालय (NCC कैडेट्स) के संयुक्त सहयोग से संचालित की जा रही है।
- चरण-1 कवरेज: पहले चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 55 जिलों में JOSH टीमों की तैनाती की गई है जो घर-घर जाकर टीबी जांच, उपचार सहायता और सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने का कार्य करेंगी।
8. जनजातीय अधिकार: नई दिल्ली में जनजातीय अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में "जनजातीय समुदायों के लिए संवैधानिक अधिकार और कानूनी प्रावधान" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- संवैधानिक सुरक्षा उपाय: सम्मेलन में पेसा अधिनियम 1996 (PESA) और वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा की गई।
- प्रासंगिक अनुच्छेद: संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 46, 338A (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - NCST), 342 तथा पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधानों पर विशेष समीक्षा की गई।
9. त्वरित संदर्भ सारांश तालिका: 12 अक्टूबर 2026
| घटना / पहल | संबंधित मंत्रालय / संस्था | मुख्य बिंदु / निर्णय | परीक्षा दृष्टि से महत्व |
|---|---|---|---|
| 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' JPC पर सुप्रीम कोर्ट | भारत का सर्वोच्च न्यायालय | शक्ति पृथक्करण के तहत JPC परामर्श बैठक को अस्वीकार किया | अनुच्छेद 50, 143, मूल ढांचा सिद्धांत |
| दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (1 वर्ष पूर्ण) | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 2030–31 तक 350 लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य; ₹11,440 करोड़ | खाद्य सुरक्षा, साथी (SATHI) पोर्टल |
| राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) | MSME मंत्रालय / NSIC | अनिवार्य 4% सार्वजनिक खरीद; 25% SCLCSS सब्सिडी | समावेशी विकास, आर्थिक सशक्तिकरण |
| 57वीं GST परिषद बैठक | वित्त मंत्रालय / GST परिषद | ₹10,000 से कम पर नोटिस नहीं; इनवर्टेड ड्यूटी रिफंड 1 नवंबर से | अनुच्छेद 279A, अप्रत्यक्ष कर सुधार |
| नोबेल शांति पुरस्कार 2026 | नॉर्वेजियन नोबेल समिति | दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार न्यायविद नवी पिल्लई को घोषित | अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार |
| तृष्णा (TRISHNA) उपग्रह मिशन | ISRO (भारत) व CNES (फ्रांस) | थर्मल एवं VNIR-SWIR इमेजिंग उपग्रह; 12-16 माह में प्रक्षेपण | अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि जल प्रबंधन |
| टीबी उन्मूलन हेतु JOSH टीमें | स्वास्थ्य, युवा मामले एवं रक्षा मंत्रालय | 11 राज्यों के 55 जिलों में MY Bharat व NCC युवाओं की तैनाती | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टीबी उन्मूलन लक्ष्य |
| जनजातीय अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन | जनजातीय कार्य मंत्रालय | स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित | अनुच्छेद 338A (NCST), पेसा (PESA) 1996 |
12 October 2026: Welcome to today's comprehensive Daily Current Affairs & Analytical Notes by Manjeet's Math Magic. Today's edition covers the Supreme Court's constitutional reaffirmation of judicial independence regarding simultaneous elections, the 1-year milestones of the Mission for Aatmanirbharta in Pulses, key MSME empowerment metrics under the National SC-ST Hub, landmark decisions of the 57th GST Council meeting, the announcement of the 2026 Nobel Peace Prize to Navi Pillay, the Indo-French TRISHNA satellite mission, the launch of JOSH teams for TB elimination, and deliberations at the National Conclave on Tribal Rights.
1. Indian Polity & Governance: Separation of Powers and Judicial Independence
In a historic reaffirmation of constitutional propriety, the Supreme Court of India officially declined a proposed consultation meeting with the Joint Parliamentary Committee (JPC) examining the Constitution (129th Amendment) Bill, 2024. The Bill seeks to implement simultaneous elections ('One Nation, One Election') across the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.
- Constitutional Grounds: The judiciary cited the foundational doctrine of the separation of powers and the institutional prospect of future judicial review. The Supreme Court highlighted that judges cannot advise parliamentary committees on pending legislation, as they may be called upon to adjudicate its constitutional validity if enacted.
- Advisory Jurisdiction Limits: Under Article 143 of the Constitution, the Supreme Court exercises advisory jurisdiction exclusively upon a formal reference made by the President of India, not via informal consultations with parliamentary committees.
- Proposed Article 82A: The 129th Amendment Bill proposes inserting Article 82A to establish simultaneous election cycles, with mechanisms for unexpired terms and election deferrals.
2. Agriculture & Food Security: Mission for Aatmanirbharta in Pulses Completes 1 Year
The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare marked the completion of the first year of the landmark Mission for Aatmanirbharta in Pulses, launched on 11 October 2025 to achieve domestic self-sufficiency in pulses by 2030–31.
- Financial Allocation: Approved with a dedicated outlay of ₹11,440 crore spanning the 6-year operational window from 2025–26 to 2030–31.
- Production & Productivity Targets: The mission aims to raise national pulses production to 350 lakh tonnes (35 million tonnes), increase average crop productivity to 1,130 kg/hectare, and expand total pulse cultivation area to 310 lakh hectares (including 35 lakh hectares of new land).
- Priority Crops: Intensive focus on Tur (Arhar), Urad (Black Gram), and Masur (Lentil) using climate-resilient and pest-resistant seed varieties.
- Seed Traceability & SATHI Portal: 87.5 lakh free seed minikits and 126 lakh quintals of certified seeds are being distributed, authenticated digitally through the Seed Authentication, Traceability and Holistic Inventory (SATHI) portal.
- Guaranteed Procurement: Central nodal agencies NAFED and NCCF are committed to 100% procurement of Tur, Urad, and Masur produced by registered farmers at Minimum Support Price (MSP).
3. Inclusive Growth: National SC-ST Hub (NSSH) Scales Grassroots Entrepreneurship
The National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH), a flagship initiative administered by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and implemented through the National Small Industries Corporation (NSIC), has crossed significant milestones in promoting inclusive enterprise ownership.
- Procurement Mandate: NSSH operationalizes the Public Procurement Policy for MSEs, which mandates that Central Ministries, Departments, and CPSEs procure at least 4% of their total annual procurement value from SC/ST-owned Micro and Small Enterprises.
- Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS): Provides a 25% upfront capital subsidy capped at ₹25 lakh to SC/ST enterprises for upgrading plant, machinery, and production technologies without sector restrictions.
- Market Access Support (SMAS): Under the Special Marketing Assistance Scheme, SC/ST entrepreneurs receive 100% booth fee subsidy for participating in domestic and international trade fairs.
4. Economy & Taxation: Key Outcomes of the 57th GST Council Meeting
The 57th Goods and Services Tax (GST) Council meeting, convened under the chairmanship of the Union Finance Minister, approved comprehensive structural and procedural reforms to ease compliance, streamline refunds, and minimize tax litigation.
- GST Rate Rationalisation Cycle: The Council established a new policy: GST rate reviews will now be conducted strictly once a year, with implemented changes taking effect from the start of the subsequent financial year.
- Relief in Inverted Duty Structure: Input services will formally become eligible for refunds under the inverted duty structure starting 1 November 2026.
- Litigation Reduction Threshold: No show-cause notices will be issued for disputed GST amounts below ₹10,000, and all pending notices below this threshold will be officially withdrawn.
- Accelerated Refunds: The statutory acknowledgment period for refund applications has been shortened from 15 days to 10 days.
5. International Honours: Navi Pillay Awarded 2026 Nobel Peace Prize
Renowned South African jurist and international human rights pioneer Navanethem "Navi" Pillay has been awarded the prestigious 2026 Nobel Peace Prize in recognition of her lifelong crusade against institutional racism, apartheid, and impunity in international criminal law.
- Indian Heritage: Born in Durban, South Africa, Pillay is of Indian Tamil ancestry. She was the first non-white woman appointed to the South African High Court in 1995.
- Genocide Jurisprudence: Serving as a judge and President of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), she authored the historic 1998 Jean-Paul Akayesu ruling, which established for the first time in international law that rape and sexual violence constitute acts of genocide.
- Global Leadership: Pillay served as the United Nations High Commissioner for Human Rights (2008–2014), judge at the International Criminal Court (ICC), and ad-hoc judge at the International Court of Justice (ICJ).
- Geopolitical Context: Following the announcement, the United States imposed targeted economic sanctions on the ICC, drawing global attention to judicial independence in international justice.
6. Space Technology: Indo-French 'TRISHNA' Satellite Mission Nears Launch
The joint Earth-observation mission TRISHNA (Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assessment), co-developed by the Indian Space Research Organisation (ISRO) and France’s Centre National d'Études Spatiales (CNES), has advanced into its final integration phase ahead of its scheduled launch within 12–16 months.
- Payload Architecture: The satellite features two complementary optical suites: the Thermal Infra-Red (TIR) payload engineered by CNES (France) and the Visible-Near Infra-Red / Short-Wave Infra-Red (VNIR-SWIR) payload designed by ISRO (India).
- Core Applications: TRISHNA will map land and inland water surface temperatures with unprecedented spatial resolution, enabling accurate measurement of agricultural evapotranspiration, crop water stress, drought onset, and urban heat island (UHI) phenomena.
7. Public Health: JOSH Teams Launched for TB Elimination under TB Mukt Bharat Abhiyaan
The Ministry of Health and Family Welfare launched the JOSH (Joint Squad for Health) initiative at Bharat Mandapam, New Delhi, mobilizing youth-led community participation to accelerate India's goal of eliminating tuberculosis ahead of the global 2030 target.
- Inter-Ministerial Convergence: The initiative represents an operational alliance between the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Youth Affairs and Sports (MY Bharat volunteers), and the Ministry of Defence (National Cadet Corps - NCC).
- Phase-1 Deployment: JOSH teams have been rolled out across 55 priority districts in 11 States and Union Territories to drive grassroots case-finding, nutritional support, and stigma reduction.
8. Tribal Governance: National Conclave on Tribal Rights Convened in New Delhi
The Ministry of Tribal Affairs hosted the National Conclave on "Constitutional Rights and Legal Provisions for Tribal Communities" at SCOPE Complex, New Delhi, focusing on strengthening the implementation of constitutional safeguards and welfare schemes for Scheduled Tribes.
- Constitutional Architecture: Discussions centered on empowering Gram Sabhas under the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA) 1996 and the Forest Rights Act (FRA) 2006.
- Key Articles Examined: Safeguards under Article 15(4), Article 16(4), Article 46, Article 338A (National Commission for Scheduled Tribes - NCST), Article 342, and governance mechanisms under the Fifth and Sixth Schedules.
9. Quick Reference Summary Table: 12 October 2026
| Event / Initiative | Nodal Ministry / Agency | Key Fact / Decision | Exam Relevance |
|---|---|---|---|
| Supreme Court on One Nation One Election JPC | Supreme Court of India | Declined JPC meeting citing Separation of Powers | Article 50, Article 143, Basic Structure doctrine |
| Mission for Aatmanirbharta in Pulses (1 Year) | Ministry of Agriculture | Target: 350 lakh tonnes by 2030–31; ₹11,440 cr outlay | Food security, SATHI portal seed traceability |
| National SC-ST Hub (NSSH) | Ministry of MSME / NSIC | Mandatory 4% public procurement; 25% SCLCSS subsidy | Inclusive growth, affirmative economic action |
| 57th GST Council Meeting | Ministry of Finance / GST Council | No notices below ₹10k; inverted duty refund from Nov 2026 | Article 279A, indirect tax litigation reform |
| 2026 Nobel Peace Prize | Norwegian Nobel Committee | Awarded to South African jurist Navi Pillay | International criminal law, human rights advocacy |
| TRISHNA Satellite Mission | ISRO (India) & CNES (France) | Thermal & VNIR-SWIR imaging; launch in 12–16 months | Space technology, water resource monitoring |
| JOSH Teams for TB Mukt Bharat | Health, Youth Affairs & Defence | 55 districts in 11 States/UTs; MY Bharat & NCC youth | National Health Mission, TB elimination targets |
| National Conclave on Tribal Rights | Ministry of Tribal Affairs | Held at SCOPE Complex, New Delhi | Article 338A (NCST), PESA 1996, Fifth Schedule |